काठमाडौँ - अब शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना वा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि दुईवटा नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै यस्तो प्रावधान लागुहुने भएको हो। बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको हो।
यसअघि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू २०६८ सालदेखि निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। त्यसै गरि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू २०५९ सालदेखि निर्देशिकामार्फत स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नयाँ नियमावलीसँगै यी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए।
प्रदेश तहमा दर्ता भएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई पनि केन्द्रमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब १,५०० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ९२४ वटा मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण भएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न पनि धरौटीको व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले ३५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
नियमावलीले कलेजका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ। नियमावलीअनुसार अब विश्व विश्वविद्यालय वरियतामा शीर्ष १,००० भित्र रहेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन्।
यी कलेजहरूले व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, व्यापार प्रशासन, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, डाटा साइन्स, डाटा एनालिटिक्स, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन, फेसन डिजाइनलगायतका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीमार्फत विदेशी सम्बन्धनका कलेज तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको सञ्चालनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर कलेज तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले भने नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधान प्रति असहमति जनाएका छन्।
