काठमाडौँ - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शुक्रबार (१ साउन) देखि बढेको तलब सुविधा पाउने भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि तथा कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।
सरकारले निजामती कर्मचारीसँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब पनि समान अनुपातमा बढाएको छ। त्यसअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले नयाँ तलबमानअनुसार पारिश्रमिक पाउने भएका हुन्।
बजेटमा शिक्षकको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकको समग्र पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने छ।
यद्यपि, विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकका लागि लागू हुने नयाँ तलबमानको विस्तृत विवरण भने सरकारले पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। तलब वृद्धि निजामती कर्मचारीको तलब संरचनाअनुसार नै लागू गरिने छ।
यसअघि सरकारले २०७९ सालमा शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। त्यसयता तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि गरिएको थिएन। गत आर्थिक वर्षमा भने सबै सरकारी कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले करिब साढे तीन वर्षअघि नै सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तलबसँगै घरभाडा, जीवन बीमा तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाको दायरा विस्तार गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। तर आयोगका अधिकांश सिफारिस अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण तथा पछिल्ला वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा हाल चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम मासिक खर्च करिब २८ हजार ४४९ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा यही खर्च ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।