काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिएको बताएका हुन्।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो। प्रतिशतका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा ०.४७ प्रतिशत कम भए पनि रकमका हिसाबले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।
उनका अनुसार विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सबै माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले आगामी वर्ष ७ हजार ६६० जनालाई बजारमुखी सीप विकास तालिम प्रदान गरिने, एसईई परीक्षा सञ्चालन प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने गरी ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गोरखा तथा पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साविक कर्णालीका जिल्लामा प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा विशेष जोड दिइएको बताए। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भई काम अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनपछि पाठ्यभार र विषयवस्तु समयानुकूल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा गाभ्ने वा तह समायोजन गर्ने नीति अघि बढाइने भए पनि एक जना विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित नहुने उनले स्पष्ट पारे। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तक तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उच्च शिक्षातर्फ बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान तथा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षाका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत पुगेको छ भने शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा ल्याइने उनले बताए।
खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका विजेता तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई पनि सरकारले नियमावलीअनुसार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउने गरी गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन सुरु गरिएको र विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनले डोम, चमार, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइएको तथा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा कुल छात्रवृत्ति सिटको ४५ प्रतिशतमध्ये दलितका लागि ९ प्रतिशत र मधेसीका लागि १२ प्रतिशत आरक्षण कायम गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल ६८.२ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, ७३.९ प्रतिशतमा विद्युत् सुविधा र ६९.७ प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको भन्दै उनले डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा अझ विशेष जोड दिइने बताए।
