शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा ‘घरौटी’ व्यवस्था अस्वीकार्य, आवश्यक संशोधन गर्न महासंघको आग्रह

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा ‘घरौटी’ व्यवस्था अस्वीकार्य, आवश्यक संशोधन गर्न महासंघको आग्रह

ईडीयू सवाल शुक्रबार, साउन ८, २०८३

काठमाडौँ - नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (FECE–Nepal) ले सरकारले ल्याउन लागेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा पूर्वतयारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदालाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि केही प्रावधानमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग प्रारम्भदेखि नै निरन्तर संवाद, सहकार्य र सुझाव आदानप्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार नियमावलीमा समावेश गरिएका घरौटी व्यवस्था, शैक्षिक मेला तथा सेमिनार, ग्रेडिङ प्रणाली, मानसिक क्षतिपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार लगायतका केही व्यवस्थाहरू व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री बनाउन संशोधन आवश्यक छ।

महासंघले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा आफूहरूसहित १३ वटा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा संशोधनका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ। छलफलका क्रममा विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै नि:शुल्क सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स (Professional Indemnity Insurance) जस्ता प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क (Education Service Fee)’ वा त्यस बराबरको रकम ‘विद्यार्थी संरक्षण कोष (Student Protection Fund)’ स्थापना गरी आकस्मिक अवस्थामा विद्यार्थीको हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले घरौटीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरेर विवादित विषयमा सहमतिपूर्ण समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर, महासंघले घरौटी व्यवस्था आफूहरूले कुनै पनि रूपमा स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चारमाध्यममा व्यवसायीहरूले घरौटी व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले त्यस्ता समाचार वास्तविक छलफल र आधिकारिक अभिलेखसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।

महासंघले सरकारसँग संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थी हित, व्यवसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न पुनः आग्रह गरेको छ। साथै, व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नियमावली निर्माणका लागि सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य जारी रहने पनि जनाएको छ।