काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले प्रभावकारी र दीर्घकालीन कानुन निर्माणका लागि गहिरो अध्ययन, पर्याप्त छलफल तथा विविध दृष्टिकोणको समावेश अनिवार्य रहेको बताएकी छन्।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा उनले कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले सांसदहरूको मुख्य दायित्व नै कानुन निर्माण भएकाले समितिमा हुने छलफल औपचारिकतामा सीमित नभई तथ्य, अनुभव र फरक–फरक दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्ने बताइन्। हामीले बनाउने कानुनले देशभरका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले हतारमा निर्णय गर्ने होइन, पर्याप्त बहस र अध्ययनपछि मात्रै कानुन बनाउनुपर्छ, उनले भनिन्।
सभापति शेरचनले बैठक र छलफललाई समयको बर्बादीका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै यिनै प्रक्रियाबाट गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुने धारणा व्यक्त गरिन्। साथै, एउटै विषय दोहोर्याएर समय खर्च नगरी नयाँ सोच, तार्किक सुझाव र व्यवहारिक अनुभवका आधारमा छलफल अघि बढाउन सदस्यहरूलाई आग्रह गरिन्।
बैठक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा उनले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बैठक बस्ने व्यवस्था न्यूनतम मापदण्ड मात्र भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार थप बैठक बस्न सक्ने लचकता कानुनमा हुनुपर्ने बताइन्। प्रयोगशालाको बजेट, कार्यसम्पादन, प्रगति समीक्षा तथा भावी योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकको सूचना समयमै उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सदस्य र विषय विज्ञहरूले आवश्यक तयारी गर्न सक्ने गरी छलफलका विषयसहित पूर्वसूचना दिनुपर्ने बताइन्। यद्यपि आकस्मिक परिस्थितिमा छोटो सूचनामै बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
बैठक सञ्चालनको अधिकार अध्यक्षमा मात्र सीमित राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा कसले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। जेष्ठता, अनुभव वा पूर्वनिर्धारित उत्तराधिकारका आधारमा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।
निर्णय प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शेरचनले उपस्थित सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य बनाउनु व्यवहारिक नहुने बताइन्। उनले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र असहमति राख्ने सदस्यका लागि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने विषयमा उनले छलफलको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित विज्ञलाई बोलाउन सकिने, तर उनीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नहुने र मतदानको अधिकार पनि दिन नहुने स्पष्ट पारिन्।
सभापति शेरचनले समितिका सदस्य, मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी, विषय विज्ञ, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीबाट प्राप्त सुझावहरू सचिवालयले अभिलेखीकरण गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा हालसम्म भएको दफावार छलफलको निर्णय प्रस्तुत गरिने बताइन्।
