काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा माथी विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दे सुझाव लिइरहेको छ। सातै प्रदेशमा सुझाव लिएर आइतवार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी,तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफना सुझाव राखेका छन्।
सुझाव राख्ने क्रममा विद्यार्थीहरुले आफना समस्या मात्र राखेनन्,उनीहरुले आफुलाई अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको समेत समस्या उठाएका छन्। न्युन पारिश्रमिकमा काम गरेका शिक्षकहरुले आफनो दैनिक जीवन कसरी चलाउँछन? विद्यार्थीले प्रश्न गरेका छन,‘यसरी काम गरेका शिक्षकहरुले कस्ता नतिजा देलान्?’
त्यस्तै अर्का विद्यार्थीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग राखेका छन्। विद्यार्थीलाई पढाईमा मात्र होईन अभिभावक र शिक्षकसँगै विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराइनु पर्ने सुझाव विद्यार्थीको छ। त्यस्तै खालको सुझाव दिएका छन् अभिभावक महासंघका पुर्व अध्यक्ष सु प्रभात भण्डारीले। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष राख्नु पर्ने व्यवस्था माथि प्रशन्न गरेका छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गा र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षक मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षक मैत्री हुने उल्लेख गरे। शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
उनले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ढुंगानाले विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको बताए।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक-कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यालय शिक्षा देखिएका समस्या र कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धतामा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने पनि उनले बताएका छन्।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो। विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो। संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
