काठमाडौँ- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ गठन गरिएको छ। महासंघले संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिँदै देशभरका ६८ जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज तोकेको जनाएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी दिनमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई लक्षित गरी छुट्टै संगठन निर्माणको अभियान अघि बढेपछि शिक्षक आन्दोलन र ट्रेड युनियन संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघका संयोजक विष्णु खत्री र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाको सक्रियतामा अघि बढाइएको अभियानले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका साझा समस्या स्वतन्त्र ट्रेड युनियनमार्फत उठाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। .महासंघले आफूलाई राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संगठनभन्दा अलग राख्दै पेसागत अधिकार, श्रम अधिकार, सेवा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गरेको छ।
६८ जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज
संगठन विस्तारको पहिलो चरणमा महासंघले देशका ६८ जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज तोकेको जनाएको छ। जिल्ला तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेसँगै अब स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका साझा समस्या र मागलाई संस्थागत रूपमा उठाउन संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिइएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले पेसागत निरन्तरता र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। लामो समयदेखि शिक्षण तथा विद्यालय सेवामा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई सेवाबाट विस्थापित गर्नुको सट्टा उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई सम्बोधन गर्दै पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। त्यसैगरी सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। सेवा निरन्तरता, सेवा सुरक्षा र ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लगायतका विषय अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका तर्फबाट यसअघि पनि विभिन्न आन्दोलनमा उठ्दै आएका छन्।
करिब २ लाखलाई समेट्ने लक्ष्य
महासंघले देशभर रहेका करिब २ लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई संगठनमा समेट्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार राहत, करार, साबिक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, बालविकासलगायत विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने योजना छ।
महासंघका पदाधिकारीहरू सरकारका घोषणा वा निर्णयले मात्रै समस्या समाधान नहुने भएकाले प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारी आफैं संगठित भएर अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। छुट्टै महासंघ गठनको अभियानले अब अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन कुन संगठनको नेतृत्वमा, कुन मुद्दाका आधारमा र कस्तो ट्रेड युनियन संरचनामार्फत अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
संगठन विस्तारसँगै महासंघका लागि कानुनी दर्ता, विधान निर्माण, लोकतान्त्रिक संरचना, प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता तथा आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई संस्थागत बनाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
