काठमाडौँ- शिक्षा मन्त्रालयले संवादमार्फत शैक्षिक क्षेत्रका समस्या, सरोकार र सुझाव संकलन गरी दीगो नीतिगत समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएकाे छ। सामाजीक सञ्जाल मार्फत शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामन्त्रीकाे रुपमा पदबहाली गरेदेखि नै ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैलीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै पहिलो १०० दिनमा तत्कालीन सुधार र सुशासनका लागि आवश्यक नियम तथा निर्देशिकामा काम गरेको जनाएका छन्।
अब मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधार गर्ने रहेको उनले बताएका छन्। यसै क्रममा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखसहितको टोलीले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममार्फत सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय, विद्यार्थी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको र संवादबाट स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय व्यवस्थापनका चुनौती तथा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीतिगत समस्याबारे सुझाव संकलन भइरहेको पनि उनले जनाएका छन्।
बालबिकास सहजकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीका समस्या र सरोकारलाई समेत संवादको प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी शैक्षिक सुधार र नीति निर्माणको आधार बनाइने बताइएको छ। भौतिक रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने नागरिकले ‘शिक्षा संवाद : सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा सङ्कलन फारम’मार्फत अनलाइनबाट आफ्ना सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, शिक्षा विभागले सातै प्रदेशमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराएर शिक्षा विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (NCF) परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीले पनि आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सबै पक्षको सुझाव सुन्दै, विज्ञसँग आवश्यक विषयमा परामर्श लिँदै र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट शिक्षा विधेयकको काम शीघ्र टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीगो नीतिगत समाधान खोज्न सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको उनकाे भनाइ छ। उनले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्दै इच्छुकले ९८५१०१४००६ मा सम्पर्क गर्न सक्ने जनाएका छन्।
