काठमाडौँ– चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गत बुधबार बिहान अचानक आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा परी आइतबार दिउँसोसम्म ७३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ४९८ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै शव चितवनमा भेटिएका छन्। रसुवामा १३, नुवाकोटमा ५२, धादिङमा ५०, गोरखामा ५८, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा १८४, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ८२, तनहुँमा ३६ र चितवनमा २५९ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेका छन्।
सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसमेत रहेका छन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायसहित विभिन्न टोली परिचालन गरिएको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म ७ हजार ५ सय १४ भन्दा बढीलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि १८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन छन्। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा विशेष उद्धार अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको सरकारले जनाएको छ। केही जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा अझै मानिस फसेको आशंका गरिएको छ। सुरुङभित्र पुग्न प्राविधिक टोलीले बाटो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। उद्धार कार्यमा चिनियाँ र भारतीय विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीले समेत सहयोग गरिरहेको बताइएको छ।
शव व्यवस्थापन पनि चुनौती
बाढीले बगाएका शव तथा मानव अंगको पहिचान र व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ। अधिकांश शव चितवनस्थित नारायणी नदी आसपास फेला परेका छन्। चितवन प्रशासनले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी देवघाटनजिकै खाल्डो खनेर शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार शव व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएपछि मृतकको डीएनए सुरक्षित राखेर शव व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको छ। यसले भविष्यमा आफन्तबाट पहिचान गर्न आवश्यक प्रमाण सुरक्षित रहने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीबाट घाइते भएकाहरूको उपचार पनि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा भइरहेको छ। उद्धार, उपचार तथा राहतका प्रयास अपेक्षाअनुसार पर्याप्त हुन नसकेको भए पनि सरकार, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाले घाइते, अलपत्र परेका र प्रभावितको ज्यान जोगाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
राहतका लागि सहयोग जुट्दै
बाढीका कारण घरबारविहीन भएका तथा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति, संस्था र संघसंस्था राहत सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सहायता कोषमा पनि सहयोग आउने क्रम जारी छ। आइतबार दिउँसोसम्म सहायता कोषमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बताइएको छ। विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गरिरहेका छन्।
सरकारले औपचारिक रूपमा विभिन्न देशसँग सहयोगको आह्वान नगरे पनि छिमेकी मुलुक चीन र भारतसहित विभिन्न देशले राहत सामग्री, औषधि तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। आवश्यकता र औपचारिक आह्वान भएमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीको जोखिम अझै कायमै
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालको उद्धार र राहतसँगै आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिमप्रति पनि चिन्ता बढेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा पानीका कारण ताल बन्ने र तापक्रम वृद्धिलगायतका कारण त्यस्ता ताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदी आसपासका बस्तीहरू अझै जोखिममा रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
त्यसैले नदी आसपासका बस्तीको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ।
मानवीय क्षति अपूरणीय
भदौ १० गते आएको बिनाशकारी बाढीले देशले ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको छ। सयौँ परिवारले आफ्ना आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी तथा आफन्त गुमाएका छन्। यस्तो मानवीय क्षतिको मूल्य कुनै आर्थिक हिसाबले मापन गर्न सकिँदैन। भौतिक क्षति पनि हालसम्मकै ठूलो देखिएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
सयौँ बस्ती प्रभावित तथा खण्डहरमा परिणत भएका छन्। ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक बाढीले बगाएको छ भने दर्जनौँ पुलसमेत बाढी सँगै बगेका छन्। प्राकृतिक विपद् निर्मम हुन्छ। यसले धनी–गरिब, ठूलो–सानो कसैलाइ पनि छुट्याउँदैन। विपद्लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सुरक्षित स्थानान्तरणमार्फत क्षति कम गर्न सकिन्छ।अहिलेको प्राथमिकता विपद्मा परेका नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु, बेपत्ताको खोजी गर्नु, घाइतेको उपचार गर्नु र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो।
त्यससँगै ध्वस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ।
