काठमाडौँ - चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बाढीमा परी ७३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ४९८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।
बाढीपछि विभिन्न जिल्लामा शव तथा मानव अंग फेला पर्ने क्रम जारी छ। सबैभन्दा धेरै शव चितवनमा भेटिएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा १३, नुवाकोटमा ५२, धादिङमा ५०, गोरखामा ५८, नवलपरासी पूर्वमा १८४, नवलपरासी पश्चिममा ८२, तनहुँमा ३६ र चितवनमा २५९ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेका छन्।
सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसमेत रहेका छन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायसहित विभिन्न टोली परिचालन गरिएको छ।
७ हजार ५ सयभन्दा बढीको उद्धार
सरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ७ हजार ५१४ भन्दा बढी नागरिकलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
विशेषगरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ। जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको सरकारले जनाएको छ। केही आयोजनाका सुरुङमा अझै मानिस फसेको आशंका रहेकाले प्राविधिक टोलीले सुरुङभित्र पुग्ने बाटो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। उद्धार कार्यमा चिनियाँ तथा भारतीय विज्ञ र प्राविधिक टोलीले समेत सहयोग गरिरहेका छन्।
शव पहिचान र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
बाढीले बगाएका शव तथा मानव अंगको पहिचान र व्यवस्थापन अहिले अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। अधिकांश शव चितवनस्थित नारायणी नदी आसपासका क्षेत्रमा फेला परिरहेका छन्।
चितवन प्रशासनले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी देवघाट आसपास खाल्डो खनेर शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। शवको पहिचान गर्न कठिन भइरहेकाले मृतकको डीएनए सुरक्षित राखेर शव व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताएका छन्।
डीएनए सुरक्षित राख्दा भविष्यमा आफन्तले शव पहिचान गर्न आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
घाइतेको उपचार र राहत जारी
बाढीमा घाइते भएकाहरूको उपचार विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा भइरहेको छ। उद्धार, उपचार र राहतका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्था परिचालन भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्मा परेका घाइते, अलपत्र तथा प्रभावित नागरिकको ज्यान जोगाउन अधिकतम प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
यसैबीच बाढीबाट घरबारविहीन तथा प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री लिएर विभिन्न व्यक्ति, निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्।
सरकारले सञ्चालन गरेको सहायता कोषमा पनि सहयोग आउने क्रम जारी छ। आइतबार दिउँसोसम्म कोषमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बताइएको छ।
छिमेकी मुलुकबाट सहयोग
सरकारले औपचारिक रूपमा विभिन्न देशसँग सहयोगको आह्वान नगरे पनि चीन र भारतसहित विभिन्न मुलुकले राहत सामग्री, औषधि तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
आवश्यकता र औपचारिक आह्वान भएमा आगामी दिनमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जोखिम अझै टरेको छैन
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहतसँगै आगामी दिनमा हुन सक्ने थप जोखिमप्रति पनि चिन्ता बढेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा वर्षाका कारण ताल बन्ने र तापक्रम वृद्धिका कारण त्यस्ता ताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदी आसपासका बस्ती अझै जोखिममा रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
यससँगै नदी आसपासका बस्तीको सुरक्षा, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे पनि बहस आवश्यक देखिएको छ।
मानवीय क्षति अपूरणीय
भदौ १० गते आएको बाढीले सयौँ परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी तथा आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा आर्थिक क्षतिभन्दा धेरै गहिरो छ।
मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति पनि ठूलो देखिएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। सयौँ बस्ती प्रभावित भएका छन् भने कतिपय बस्ती खण्डहरमा परिणत भएका छन्। ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक बाढीले बगाएको छ भने दर्जनौँ पुलसमेत क्षतिग्रस्त वा बगेका छन्।
प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित स्थानान्तरणमार्फत मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता विपद्मा परेका नागरिकको सुरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु हो। त्यससँगै ध्वस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ।
