काठमाडौँ- भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएका भ्रामक सूचना र अफवाहप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले विपद्को समयमा सही र आधिकारिक सूचना प्रवाहका लागि सरकारी डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारहरू पूर्ण रूपमा निराधार रहेको स्पष्ट पारे।
उनले विपद्को प्रारम्भिक खोज तथा उद्धार चरणमा नेपालले आफ्नो तत्कालीन आवश्यकता र क्षमताका आधारमा विशिष्ट प्राविधिक टोली तथा आवश्यक उपकरण मात्र माग गरेको बताए। सरकारका अनुसार बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा आवासलगायत भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ।
अफवाहले उद्धारमा थप समस्या
विपद्पछि तथ्याङ्कहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहेका बेला अपुष्ट तथा मनगढन्ते विवरण सार्वजनिक हुँदा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमा थप चिन्ता र मानसिक तनाव सिर्जना हुने सरकारले जनाएको छ। यस्ता अनधिकृत सूचनाले घटनास्थलमा भइरहेको खोज, उद्धार तथा शव पहिचानको कामसमेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले अफवाहको पछि नलाग्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
बाढीमा परेका, उद्धार गरिएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको आधिकारिक तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRMA) र नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) का आधिकारिक डिजिटल माध्यमबाट मात्र सूचना लिन सरकारले अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।
शव पहिचानमा डीएनए परीक्षण
बाढीका कारण पहिचान गर्न नसकिएका तथा क्षतविक्षत भएका शवको वैज्ञानिक पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण सुरु गरिएको छ । लामो समय पानीमा रहेका कारण शवको स्वरूप पहिचान गर्न कठिन भएका अवस्थामा समेत डीएनए प्रविधिबाट सनाखत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसका लागि भारतबाट १८ जना फरेन्सिक विज्ञको टोली नेपाल आइपुगेको सरकारले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका स्वीकृत मापदण्ड तथा प्रोटोकलअनुसार सनाखत हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन गर्नुअघि मेडिकल टोलीले प्रत्येक मृतकको डीएनए नमुना सङ्कलन गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राखिरहेको छ।
यसरी सुरक्षित गरिएको अभिलेखका आधारमा भविष्यमा परिवारका सदस्यसँग डीएनए परीक्षण मिलान गरी शवको पहिचान गर्न सकिनेछ। पहिचान खुलेपछि आवश्यक परे शव उत्खनन गरी परिवारको सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ।
