काठमाडौँ - आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले डिजिटल प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएका थिएका छन्।
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छिटो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७८ मै बनेको 'सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका' बनेको थियो। सूचना प्रविधि विभागले बनाएको गभरमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) अझै पनि सबै मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको छैन।
निर्देशिकाअनुरुप कुनै पनि सरकारी निकायले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्न उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि विभागमा अनुरोध गर्न सक्छन्। सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत तोक आदेश दिने तथा टिप्णी पेश गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा र काज स्विकृत गर्ने, जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य गर्ने, नियुक्ती, काज, सरुवा, रमाना र पदस्थापन गर्ने लगायत कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तथापी, मन्त्रालयहरू र अन्य सरकारी निकायमा अझै पनि परम्परागत शैलीमा कागजकै प्रयोग भएको देखिन्छ। कतिपय कार्यालयहरूमा त कागजात सुरक्षित राख्ने स्थानको समेत कमी हुन थालेको छ।