काठमाडाैँ- नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासले पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय विस्तार हासिल गरेको छ। प्रारम्भिक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने विद्यालयबाट सुरु भएको नेपालको चिकित्सा शिक्षा अहिले एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान तथा विभिन्न विशेषज्ञतासम्बन्धी उच्च तहका कार्यक्रमसम्म विस्तार भएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको विकासमा योगदान दिँदै आएका छन्।
तर, चिकित्सा शिक्षाको विस्तारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, समयमै पाठ्यक्रम परिमार्जन, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन, दक्ष शिक्षकको उपलब्धता र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताजस्ता विषयमा बहस पनि बढेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि भर्ना, सिट निर्धारण र शुल्क नियमनमा एकरूपता आएको भए पनि विश्वविद्यालयहरूको भूमिका र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको शिक्षाविद्हरूको धारणा छ।
स्वास्थ्य शिक्षाको ऐतिहासिक विकास
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने औपचारिक प्रयास सन् १९३३ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै अघि बढेको देखिन्छ। त्यसको एक वर्षपछि सन् १९३४ मा सिभिल मेडिकल स्कुल स्थापना भयो, जहाँबाट वीर अस्पतालका लागि ड्रेसर र कम्पाउन्डरजस्ता स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुन थाले।
त्यसपछि सन् १९५६ मा नर्सिङ तथा हेल्थ असिस्टेन्ट स्कुल, सन् १९६२ मा अहेव स्कुल र सन् १९६३ मा अनमी स्कुल स्थापना भए। सुरुका यी संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक आधारभूत तथा मध्यमस्तरका जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) स्थापना भएपछि नेपालको चिकित्सा शिक्षाले संस्थागत विकासको नयाँ चरण प्रवेश ग¥यो। विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यालयलाई समेटेर स्थापना गरिएको संस्थानले नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, प्रयोगशाला विज्ञान र आयुर्वेदलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो।
सन् १९७६ मा ब्याचलर इन नर्सिङ कार्यक्रम सुरु भयो भने सन् १९७८ मा नेपालमै पहिलोपटक एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। सुरुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका २२ जनालाई छनोट गरी एमबीबीएस अध्ययन सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी भर्ना र अध्ययन कार्यक्रम विस्तार हुँदै गए।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रको सहभागितामा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्न सहयोग पु¥यायो। सन् १९९४ मा पोखरामा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रबाट चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्रमले गति लिएको स्रोत सामग्रीमा उल्लेख छ।
हाल विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, जनस्वास्थ्य र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलगायत संस्थाले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न विषयमा अध्ययन गराउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, सन् १९९३ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवाको विकासमा थप योगदान पुगेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू स्थापना भए।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाले पनि प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ।
नयाँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षाको सम्भावना
नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्तिको उत्पादन र शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रयास अझै जारी छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गत प्रयोगशाला विज्ञान, जनस्वास्थ्य र नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा पोखरा विश्वविद्यालयले पनि स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार एमबीबीएसमा ५०, नर्सिङमा ३०, बीएस्सी एमएलटीमा २० र बी अप्टोमेट्रीमा २० सिटमा अध्यापन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आउँदा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर बढ्न सक्छ। तर, संस्थाको विस्तारसँगै पर्याप्त शिक्षक, प्रयोगशाला, अस्पताल, क्लिनिकल अभ्यास र आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिका र चुनौती
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनु हो। विद्यार्थी भर्ना, सिट निर्धारण, शुल्क नियमन र एकीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी प्रक्रियामा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्राडा. मोहनराज शर्माका अनुसार आयोगको स्थापनाले प्रवेश परीक्षामा एकरूपता र सिट निर्धारणमा व्यवस्थित प्रक्रिया कायम गर्न सहयोग पु¥याएको छ। एउटै निकायले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियमनमा केन्द्रित भएर काम गर्दा भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज भएको उनको धारणा छ।
यद्यपि, आयोग र विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा केही प्राविधिक विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। शिक्षकको स्तर निर्धारण, विश्वविद्यालयका आफ्नै नियम र आयोगको भूमिकाबीच समन्वय कायम गर्न सके कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्या कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डीन प्राडा. मनोज हुमागाईंले भने आयोगको स्थापनापछि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता केही खुम्चिएको अनुभव व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थी छनोट र सिट निर्धारणमा विश्वविद्यालयको भूमिका सीमित हुँदा संस्थागत विशेषता र विद्यार्थीको प्राथमिकताअनुसार कलेज छनोट गर्ने अवसरमा असर पर्न सक्छ।
उनले विश्वविद्यालयहरूको आफ्नै पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कन प्रणाली हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गर्दा ती विशेषतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
पाठ्यक्रम, अनुसन्धान र शिक्षकको गुणस्तर
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक छ। नयाँ प्रविधि, उपचार पद्धति र स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुँदा विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र व्यावहारिक आवश्यकताबीच अन्तर आउन सक्छ।
प्राडा. शर्माका अनुसार आईओएमले आफ्ना विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने काम अघि बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षामा अनुसन्धानको महत्त्व बढाउन शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराउने तथा राम्रो अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
अनुसन्धानले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुका साथै नयाँ उपचार विधि, रोग पहिचान र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पु¥याउँछ। त्यसैले विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरूले अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, पर्याप्त दक्ष शिक्षकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण विषय हो। विद्यार्थीको संख्याअनुसार शिक्षक, प्रयोगशाला र अस्पतालमा अभ्यास गर्ने अवसर उपलब्ध नहुँदा शिक्षण प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्दा संख्याभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ।
दक्ष चिकित्सक उत्पादन र भविष्यको बाटो
नेपालको चिकित्सा शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु मात्र होइन, देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि हो। सामान्य चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सकबीच सन्तुलन कायम गर्नु, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु र अनुसन्धानमा आधारित उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।
प्राडा. शर्माका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता भए पनि सामान्य स्वास्थ्य समस्या पहिचान र प्रारम्भिक उपचार गर्न सक्ने जनरल प्राक्टिसका चिकित्सकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य चिकित्सकबाट उपचार सुरु गरी आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञकहाँ पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सके बिरामीले विशेषज्ञ सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ।
समग्रमा, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको संस्थागत विस्तारले अध्ययनका अवसर बढाएको छ। अबको प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय शिक्षण, प्रभावकारी नियमन, विश्वविद्यालयबीच समन्वय, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजबीच स्पष्ट कार्यविभाजन तथा सहकार्य कायम गर्न सके नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। संस्थाको संख्या र सिट विस्तारसँगै गुणस्तर, व्यावहारिक सीप र जनस्वास्थ्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनु नै नेपालको चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन विकासको आधार बन्न सक्छ।