काठमाडौँ- शैक्षिक संस्थाहरुबाट दलगत राजनीतिलाई अन्त्य गर्न सरकार अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यि लगायतका विषयमा सोमवार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु सँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेता सहितले जसरी पनि यसलाई कार्यन्वयन गर्न उपकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारको तयारी हेर्दा जसरी पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापक तथा विद्यालयबाट शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गर्ने योजनामा सरकार रहेको देखिन्छ।शैक्षिक संस्थामा हुने दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको विषय पटक-पटक उठ्ने गरे पनि राजनीतिक दलहरूलेनै शिक्षकलाई सदस्यता दिने गरेका कारण शिक्षकको दलगत आबद्धता हट्न सकेको छैन।
सरकारले लागु गरेको शासकीय सुधार सम्वन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षक, प्राध्यापक तथा सवै सरकारी कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि दल, समुह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्तभई भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंगन भएमा प्रचलित कानुनबमोजीम कडाईका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ। यि लगायतका लागि ४५ दिन भित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरिने उल्लेख भए पनि शिक्षकहरुलाई नियमन गर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले सम्म अघि बढाउने भन्ने सम्वन्धमा कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छैन।
त्यसअघि पनि शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्न प्रयास नभएको होइन। शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था २०८१ वैशाखमा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले लागू गराउन खोजेकी थिइन्।
उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेकी थिइन्।शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गराउन उनले निर्वाचन आयोगसँग सहयोग समेत मागेकी थिइन्।दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका थिए। तर, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै श्रेष्ठको पद तीन महिनामै गयो।
त्यसपछि बनेका सरकार र शिक्षामन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन चासो दिएनन्। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले पनि यो विषय चर्चामा ल्याएको भए पनि चुनावी सरकार भएकाले पनि यसलाई अघि बढाउन उनले सकेनन्।
शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आवद्धता निषेध गर्ने विषय पुनः चर्चा पाएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका ६ राष्ट्रिय दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उक्त विषय समेटिएको हो।
प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर ८ मा शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
यो विषय राजनीतिक दलहरु सँग जोडिएकाले सरकारले दलहरुलाई समेत सहमत गर्नुपर्ने देखिन्छ।दलहरु सहमत भएमा उनीहरुका भ्रातृसंगठनहरुको गतिविधीलाई सिमित गर्न निर्देशन दिने अवस्था बन्नेछ। सरोकारवाला सवैको सहमति बेगर यस्को कार्यन्वयन कठिन हुने देखिन्छ।
विगतमा पनि दलहरुले शैक्षिक संस्था त्यसमा पनि विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा सहमति जनाएको र प्रस्ताव समेत गरेको देखिन्छ। तर, सत्तामा हुदाँ सहमति जनाउने सत्ता बाहिर हुदाँ यसैलाई शक्ति वनाउने प्रवृत्ति दलहरुको देखिएको छ।
सरकारले पनि दलहरु सँग यस विषयमा वार्तागरी शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि सत्तापक्ष दलको समर्थक वा शुभेच्छुकलाई नियुक्ती नगर्ने, पारदर्शी तरिकाले नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यसोत शिक्षा ऐन र नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर दलको सदस्य हुनबाट भने रोकेको छैन। दुई वटा कानुनको विरोधाभासी व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै शिक्षकले दलको सदस्यता लिने गरेका छन्। दलले पनि शिक्षकलाई सदस्यता दिने गरेका छन्।
त्यति मात्र होइन दलै पिच्छेका शिक्षक तथा प्राध्यापक संगठन समेत रहेका छन्। कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार शिक्षक छन् भने एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र नेकपा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।त्यस्तै प्राध्यापकहरुको पनि दलहरु सँग आबद्ध भएका छुट्टाछुट्टै संगठनहरु रहेका छन।
उनीहरुले सरकारको यो कदमको बिरोध गर्दे आएका छन। सवै विद्यालयका शिक्षकहरुको प्रतिनिधीत्वको दावी गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले भने सरकारको यो घोषणा प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले महासंघमा दलगत शिक्षक आबद्ध नरहेको बताउँछिन्। महासंघ कुनैपनि दलमा आवद्ध नभएको संस्था हौँ, ट्रेड युनियन हाम्रो अधिकार हो, नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो ड्युटीमा खटिएर राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। दलमा आशा राख्नु भनेको दलमा आबद्ध हुनु होइन, बिहान १० देखि बेलुकी ४ बजेसम्म पढाउन छोडेर कसैले पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको छ, कुनै पार्टीको प्रचार गर्दै हिँडेको छ भने त्यसलाई राजनीति मान्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले सोचेजस्तो एउटै प्रक्रियाबाट शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउन त्यति सहज नभएको शिक्षाविद्हरु बताउछन्। सहमतिको बाटो नखोजी एकतर्फी लागू गराउन खोजे सरकार असफल हुने बरु विद्यालय कसरी सुधार गर्ने, शिक्षकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने तर्फ सरकार जानुपर्ने सुझाव शिक्षाबिद् विद्यानाथ कोईरालाको छ।
सरकारले शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने भनेर गरेको निर्णय कागजमा मात्र सीमित हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। सरकारले शिक्षकहरुले लामो समय देखि उठाउँदै आएका समस्याको समाधान हुन नसिकिरहेको र अलपत्रै अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा बिधेयकलाई अघि बढाउँदै शिक्षकहरुको माग सम्वोधन गर्न प्रयास गरेमा शिक्षकहरुको दलगत आबद्धतामा कमी हुदै जाने देखिन्छ।विश्वविद्यालय तर्फ पनि छुट्टै विश्वविद्यालय ऐनको आवश्यकता रहेको छ। यि सबैका लागि सरकारले केही समय लिनै पर्ने देखिन्छ।
सस्तो लोकप्रियता बटुल्न यति दिनमै राजनीतिबाट मुक्त गराउँछु भन्दा पनि प्रशस्त तयारी गर्दे चरणबद्ध किसिमले यो अभियानमा सरकार लाग्नु पर्ने देखिन्छ। तर एकै पटक शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई दलगत गतिविधीमा रोक लगाउने मात्र सोचाई होभने सरकारलाई यो निर्णय कागजमै सिमित हुने देखिन्छ।
