काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न मागहरू समेट्न आग्रह गर्दे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण पत्र आज प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , शिक्षा मन्त्री र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाईएको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा, दरबन्दी, सामाजिक सुरक्षा तथा वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष तिवारीले बताए। परिषद्ले यसअघि पनि विद्यालय कर्मचारीको तलब, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सहित संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधा निजामती कर्मचारी सरह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ। हाल विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गरिरहेको पारिश्रमिक वृद्धि गरी विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) लाई नासु सरह र विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दरबन्दी कायम गरी हाल कार्यरत कर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पदोन्नति तथा स्तरवृद्धि प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
परिषद्ले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्न तथा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
मागहरू सम्बोधन भए विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी बन्ने र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने परिषद्को दाबी छ। मागहरू बेवास्ता गरिए दोस्रो चरणको काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि परिषद्ले दिएको छ। देशभरका विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि र स्थायित्वका विषयमा परिषद्ले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।



