काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक-निजी शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने भएको छ।शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे सार्वजजिक क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गरिने बताए। यस्तै सरकारले देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएकाे छ।
राष्ट्रपति पौडेलले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठयक्रममा एकरुपता ल्याउने पनि उल्लेख गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनवाट पारित गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
विद्यालयहरुको नियमन गर्न नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, सरकारी सेवामा विश्वविधालयका विधार्थीहरुलाई इन्टर्नमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापन गर्ने, शिक्षक कितावखानालाई क्रमश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दे जाने उल्लेख गरिएको छ।
देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाइ युवाशक्ति पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। त्यस्तै आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी सरकारी रूपमा मनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र कार्यविधि संशोधन तथा तर्जुमा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला तोकेर कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
त्यस्तै साइबर सेक्युरिटी तथा एप डेभलपमेन्ट तथा त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई ज्ञान र सीपलाई अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक जनशक्तिलाई उत्पादन तथा संस्थागत अनुसन्धान अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
