काठमाडौँ- शिक्षकका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुभन्दा सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्तावमा केन्द्रित भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइएको छ। विशेषगरी करार तथा राहत शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको जीवनयापन, स्वास्थ्य उपचार र स्थायी शिक्षकको सरुवा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग उठाइएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय योगदान दिएका करार तथा राहत शिक्षक र विद्यालयका लेखापालको पेसागत भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाइएको छ। वर्षौँदेखि शिक्षण तथा विद्यालय प्रशासनमा योगदान दिँदै आएका जनशक्तिको भविष्य अन्योलमा रहँदा सरकारले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
दुर्गम गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकले भोग्नुपरेका आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार र भौगोलिक कठिनाइप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। सडक सुविधा कमजोर भएका तथा विकट भूगोलमा रहेका विद्यालयमा सवारीसाधनभन्दा शिक्षकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरिएको छ।
त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। कठिन भूगोल, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्वास्थ्य सेवाका कारण शिक्षकले भोग्नुपर्ने समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्थायी शिक्षकका हकमा तीन वर्ष अनिवार्य सेवा पूरा गरेपछि मात्र सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ। शिक्षकको व्यक्तिगत अवस्था, पारिवारिक आवश्यकता र कार्यक्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर सरुवा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो।
शिक्षकलाई समयसापेक्ष ज्ञान, सीप र प्रविधिमा अद्यावधिक गर्न नियमित तथा प्रभावकारी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। बदलिँदो शैक्षिक परिवेशअनुसार शिक्षकको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भाषागत, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताका कारण भोग्नुपर्ने शैक्षिक कठिनाइलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। विद्यार्थीको स्थानीय परिवेश, मातृभाषा, हावापानी र सामाजिक अवस्थाअनुसार शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।
विद्यालयमा शिक्षकले शिक्षण सिकाइको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै शिक्षकको सुरक्षा, समुदायमा शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि र विद्यालयप्रति अभिभावकको जिम्मेवारी बढाउने काममा सरकार तथा स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
शिक्षकका वास्तविक समस्या समाधान नगरी पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्ने वा विवादास्पद निर्णयमार्फत ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने आलोचना गरिएको छ। शिक्षकका माग र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षक समुदायले उठाएका यी प्रश्नले शिक्षा सुधारका लागि सवारीसाधन सुविधाभन्दा पेसागत सुरक्षा, मर्यादित कार्यवातावरण, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता विकास र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि शिक्षकका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्दै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।
