काठमाडौँ- सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको छ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीका छाता संगठन तथा निजी विद्यालयका संगठनहरूलाई पत्राचार गर्दै श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीले पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले वर्षमा एकपटक आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। विभागले उक्त कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताहरूलाई सचेत गराएको हो।
यसक्रममा विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्र पठाएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले कानुनले तोकेको सुविधा सहज रूपमा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई पनि छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरिएको छ।
चाडपर्वका बेला समेत कतिपय रोजगारदाताले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
चाडपर्व खर्च श्रमिकको कानुनी अधिकार भएकाले रोजगारदाताले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नपाउने विभागको निर्देशनको आशय छ। कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएमा सम्बन्धित रोजगारदाताविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ।
विभागको यो कदमले निजी क्षेत्रका श्रमिकसँगै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले चाडपर्व खर्च पाउने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब रोजगारदाताले कानुनी दायित्व पूरा गर्दै श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
