काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने गरी मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ। ऐन निर्माणका क्रममा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेट्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, आवश्यक कार्यविधि निर्माण र विद्यालय शिक्षा ऐनका नीतिगत विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यशाला सम्पन्न भइसकेकोमा बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कार्यशालामा अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै त्यसबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीबारे छलफल गरिएको थियो। बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उपाय पहिचान गर्नु कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा स्रोत केन्द्र तथा अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका अनुसार संघबाट विनियोजित शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने गरेको छ। तर, विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने र एउटै विद्यालयमा पटकपटक भवन निर्माण हुँदा आवश्यक स्थानमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या देखिएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले देशभर विद्यालय पूर्वाधारको मूल्याङ्कन सुरु गरेको जनाएको छ।
अब विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्ने र शिक्षक तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। संघीय संरचनाको मर्मअनुसार प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता कार्यशालामा औँल्याइएको थियो।
शिक्षा बजेटको बाँडफाँटमा संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेशको हिस्सा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार झाले जानकारी दिए। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानको मर्मअनुसार स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइएको थियो।
विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिने विषयलाई प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको तयारी छ। सरोकारवालाका सुझावका आधारमा ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले छलफल तथा कार्यशालालाई अघि बढाएको जनाएको छ।
