काठमाडौँ- सरकारले शिक्षकको ज्ञान, सीप, व्यावसायिक आचरण तथा कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय शिक्षक सक्षमता प्रारूप, २०८३’ तयार गरी पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ प्रारूपले शिक्षण–सिकाइमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा सूचना र सञ्चार प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र नवप्रवर्तनशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग, सानोठिमी, भक्तपुरले तयार पारेको प्रारूपमा शिक्षकको पेसागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन सुधारका विभिन्न पक्ष समेटिएका छन्। वि.सं. २०७२ मा लागू गरिएको शिक्षक सक्षमता प्रारूपको एक दशकभन्दा लामो कार्यान्वयन अनुभव, शिक्षक सर्वेक्षण, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भएका परिवर्तन र प्रविधिको विकासलाई आधार बनाएर नयाँ प्रारूप तयार पारिएको हो।
शिक्षणमा एआईको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकता
नयाँ प्रारूपले शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक प्रविधिको मानवकेन्द्रित, नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिएको छ। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शिक्षकले डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा व्यावसायिक जिम्मेवारी तथा नैतिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रविधिलाई शिक्षणको सहायक माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न सक्ने क्षमता शिक्षकमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि युनेस्कोले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको शैक्षिक आवश्यकतालाई प्रारूप परिमार्जनको आधार बनाइएको छ।
अध्यापन अनुमति पत्रदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्म प्रभाव
प्रस्तावित प्रारूपले शिक्षक तयारी, अध्यापन अनुमति पत्र, छनोट तथा नियुक्ति, तालिम, पेसागत विकास र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका क्षेत्रमा मार्गदर्शन गर्नेछ। शिक्षकको क्षमता एकपटकको तालिम वा शैक्षिक योग्यतामा मात्र सीमित नराखी निरन्तर विकास गर्नुपर्ने अवधारणालाई यसले प्राथमिकता दिएको छ।
बदलिँदो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, प्रविधि र सामाजिक परिवेशअनुसार शिक्षकले आफ्नो ज्ञान तथा सीप अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने मान्यता प्रारूपमा समेटिएको छ। शिक्षकलाई भविष्यमा देखिन सक्ने शैक्षिक चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
जिम्मेवारी बाँडफाँट, नयाँ प्रशासनिक संरचना नचाहिने
प्रारूप कार्यान्वयनका लागि छुट्टै प्रशासनिक संरचना आवश्यक नपर्ने र विद्यमान निकायबाटै जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा विभागले नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, पुनरावलोकन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाले शिक्षक तयारीसम्बन्धी काम गर्नेछन् भने शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र, शिक्षक छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रले शिक्षकको पेसागत विकास र तालिममा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई शिक्षकको कार्यविवरण तयार गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।
संघीयता, जलवायु परिवर्तन र विपद्का चुनौती पनि समेटिए
नयाँ प्रारूप तयार गर्दा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रममा भएका सुधार र शिक्षामा देखिएका नयाँ चुनौतीलाई समेत ध्यान दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् तथा महामारीले शिक्षण–सिकाइमा पारेका प्रभावलाई पनि परिमार्जनको पृष्ठभूमिका रूपमा लिइएको छ।
शिक्षकलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अनुकूल हुन सक्ने, विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने र शिक्षण प्रक्रियामा नवीन अभ्यास अपनाउन सक्ने बनाउनु प्रारूपको लक्ष्य हो। यसले शिक्षकको व्यक्तिगत क्षमता विकाससँगै समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण
प्रारूपमा निर्धारित सक्षमता व्यवहारमा उतार्न शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवाला निकायबीच एकीकृत प्रयास, सहकार्य र आवश्यक जानकारीको प्रवाह महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ। शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
‘राष्ट्रिय शिक्षक सक्षमता प्रारूप, २०८३’ हाल पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। यसको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्राप्त सुझाव तथा सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ। प्रारूप शिक्षा विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ।
