काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्दै सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिलाई तीन वर्षबाट एक वर्षमा झार्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित संशोधनले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ मा संशोधन गर्दै शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि सामान्य अवस्थाका स्थायी शिक्षकको सरुवामा तीन वर्षको अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत उक्त अवधि घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा आवश्यक सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउनेछन्। यद्यपि, निवेदन दिन पाउनु र सरुवा स्वीकृत हुनु फरक विषय भएकाले सरुवाको निर्णय सम्बन्धित नियम तथा प्राथमिकताक्रमका आधारमा हुनेछ।
प्रस्तावित नियमावलीले सरुवाका क्रममा मानवीय संवेदनशीलता र विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सामान्य अवस्थाका शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच आपसी सहमतिमा हुने पारस्परिक सरुवाका लागि पनि सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ। प्रस्तावअनुसार पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्नेछ। यसअघि रहेको तीन वर्षको बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
संशोधन प्रस्तावमा विपद् वा आकस्मिक परिस्थितिका कारण प्रभावित भएका शिक्षकलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्यान जोगाउनुपर्ने आपत्कालीन अवस्था वा शिक्षकका पति वा पत्नी, छोराछोरी तथा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि विशेष परिस्थितिका रूपमा समेटिएको छ। यस्तो अवस्थाको पुष्टि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सरकारले तोकेका गम्भीर रोगबाट पीडित शिक्षक तथा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सरुवाको सुविधा पाउन सक्नेछन्। यसले स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा आकस्मिक कठिनाइका कारण कार्यस्थलमा समस्या भोगिरहेका शिक्षकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा साविकको नियमावलीको उपनियम (१५) हटाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। समग्रमा, शिक्षक सरुवामा आवश्यक सेवा अवधि घटाउने, विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने र पारस्परिक सरुवालाई सहज बनाउने उद्देश्य संशोधन प्रस्तावले राखेको देखिन्छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन संशोधनको अन्तिम स्वीकृति र लागू हुने प्रावधानमा निर्भर रहनेछ।
