काठमाडौँ- सरकारले देशभरका १०९ वटा ठूला सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत र उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पूर्वाधार विस्तारको योजना अघि बढाएको हो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो आकर्षण तथा विश्वासलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएकी छन्।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। उक्त रकमबाट विद्यालयमा आधुनिक सुविधासहितका १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
निर्माण गरिने भवनमा आधुनिक कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने यी भवनले विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी सिकाइ वातावरण तयार गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा पर्याप्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक सुविधाको आवश्यकता पनि बढेको छ। विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव हुन नदिन सरकारले ठूला सामुदायिक विद्यालयबाट सुधार अभियान सुरु गरेको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेकी छन्।
यद्यपि, देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था समान छैन। केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ भने केही विद्यालय विद्यार्थी अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। यसले सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारमा रहेको असमानतालाई पनि उजागर गरेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा ठूला र बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिए पनि आगामी दिनमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारलाई समान रूपमा सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सहकार्यबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्।
सरकारको यो योजनाले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, पूर्वाधार निर्माणसँगै शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, शैक्षिक उपलब्धि र विद्यालयको नियमित अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिन सके मात्र सामुदायिक शिक्षामा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ।
