काठमाडौँ- एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) का केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले आगामी शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकासलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको उपस्थितिमा धारणा राख्दै बोहराले प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकासमा शिक्षा मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी निकाय र खाद्य गुणस्तर नियमन गर्ने संस्थालाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
‘प्रारम्भिक बालविकासको अवस्थालाई हेर्दा यहाँ शिक्षा मन्त्रालय मात्रै जोडिँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका र खाद्यान्न गुणस्तरसम्बन्धी निकाय पनि जोडिन्छन्,’ उनले भने। प्रारम्भिक तहदेखि नै लगानी बढाउन सके मात्रै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सीपमूलक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
बोहराले आगामी शिक्षा ऐन कम्तीमा ५० वर्षसम्म नेपालको शिक्षा विकासलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै विगतमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रले पटकपटक संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गरे।
‘अब बन्ने शिक्षा ऐनले आगामी ५० वर्षसम्म शिक्षालाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका र स्थान सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
प्रारम्भिक बालशिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको दाबी गर्दै बोहराले सीएसआरडीको फ्ल्यास प्रतिवेदन उद्धृत गरी यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५४ प्रतिशत रहेको बताए। उनले प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर सुधार, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
बोहराले प्रारम्भिक बालशिक्षामा राज्यको प्राथमिकता र लगानी बढाउनु गुणस्तरीय शिक्षा निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
