काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताएको हुन्।
शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले बताए। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनले बताए।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनले बताए। बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
“अहिले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन्। अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्। सङ्घले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उनले भने।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ। आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
