काठमाडाैँ - स्थानीय तहहरूले विद्यार्थीलाई वितरण गरिने दिवा खाजा, छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिमा अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्षमा १२४ स्थानीय तहले विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरी नै दिवा खाजामा रकम खर्च गरेका छन्।
विद्यार्थी हाजिरी अभिलेख बिना नै दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको छ।हाजिरी प्रमाणित बिना खाजा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा बापत दैनिक १५ रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यस्तै, १५१ स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेनेटरी प्याड खरिद गरी रकम खर्च गरे पनि ती सामग्री लक्षित समूहसम्म नपुगी स्थानीय तहको भण्डारणमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सेनेटरी प्याड खरिद गरी खर्च लेखिएको भए पनि ती प्याड लक्षित वर्गको प्रयोगका लागि विद्यालयहरूमा पठाइनुपर्नेमा स्थानीय तहको भण्डारमै मौज्दात देखिन्छ। आवश्यकताको आधारमा खरिद गरी सामग्रीको उपयोग सुनिश्चित गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण र छात्रवृत्तिमा पनि मनोमानी गरेको उल्लेख गरिएको छ। २०६ स्थानीय तहले वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी ३ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको पाठ्यपुस्तक निकासा गरेका छन्। त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा १ करोड ६८ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी निकासा गरिएको उल्लेख छ।
२२० स्थानीय तहले शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी नपुगी आन्तरिक स्रोतबाट दरबन्दीबाहिरका शिक्षकलाई २ अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।