काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले समय मागेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एक साताका लागि स्थगित गरेको छ।
आइतबार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताएका थिए। शिक्षकसँग वार्ता गरी उनीहरुको मागलाई विधेयकमा समावेश गर्न उनले ७ दिनको समय माग गरे। समितिले सरकारले माग गरेको समय दिने निर्णय गरेको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। विगतमा भएका सहमति विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
शिक्षामन्त्री पन्तले यसअघिका सरकारले सहमति गरेका विषयमा शिक्षकहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको बताए। ‘यो सरकार पुराना सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे निर्णय विधेयकमा समावेश गर्न म प्रतिबद्ध छु।, यसअघिका सहमतिमा छलफल गरेमा मात्र टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले शिक्षकसँग २०७५, २०७८ र २०८० मा सहमति गरेका थिए। ती सहमति पालना गर्न अहिलेको सरकार बाध्य नहुने मन्त्री पन्तले स्पष्ट पारे। उपसमितिले सहमति गरेका विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको असहमति रहेको भन्दै उनले विधेयकमाथि प्रस्तावनाबाटै दफाबार छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने विषय मात्र विधेयकमा राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक भार पर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको पतिनिधि राखेर माग टुंगो लगाउनुपर्छ।’
छलफलमा उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेका निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा इसीडी सञ्चालनको विषय एजेन्डा भए पनि शिक्षामन्त्री पन्तले यसमा आफ्नो धारणा राखेनन्। सांसदहरुले यी सहित शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्दै आएका छन्। सभापति थापालगायत अधिकांश सांसदले सहमति हुन नसकेको विषयमा पहिले सहमति कायम गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने बताएका छन् भने शिक्षामन्त्रीसहित एमाले निकट सांसदहरुले प्रस्तावनादेखि नै दफाबार छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उपसमितिले टुंगो लगाएका विषयमा पनि पुनः दफाबार छलफल गर्ने हो भने वर्षदिन समय लाग्ने सभापति थापाले बताए। ‘असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्छौं भनेर शिक्षकहरुलाई आश्वसन दिएका छौँ। त्यो बेलासम्म विधेयक टुंगो लाग्न नसके सरकारविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन संसद् विरुद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने।
कांग्रेस, एमाले सचेतक सहित थापाले असार १५ गतेभित्र विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्दता शिक्षकहरुसँग गरेका थिए। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्दा आर्थिक भार कति थेग्नसक्छ स्पष्ट भएर आउन उनले शिक्षामन्त्रीलाई रुलिङसमेत गरे। ‘शिक्षा लथालिंग र भताभुंग पारेका छौँ। नियमन हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म भोटको राजनीतिक मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कति लगानी गर्न सक्छ स्पष्ट भन्नुपर्छ। खुट्टा तान्नु हुँदैन। कस्तो शिक्षा ऐन बनाउने हो। सरकारले संसद्लाई भन्नुपर्छ।’
शिक्षा सुधार गर्ने हो भने थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले त्यसको खाका ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। ‘सरकार अहिले जस्तो छ त्यस्तै चल्छ भन्ने जस्तो देखियो। सुधार गर्ने हो भने अहिलेका व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुनु नै पर्छ । ऐनको जसअपजस सरकारले नै पाउने हो,’ थापाले भने।
निजी विद्यालय र ईसीडी कक्षा सञ्चालनका विषयमा सांसदहरुले भने फरक-फरक धारणा राखें। केही सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्ष तोकेर गैरनाफामूलक मोडलमा गुठीमा लैजानुपर्ने बताए। केही सांसदहरुले भने गुठीमा लैजान नमिल्ने तर्क गरे। ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने, त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई अन्य शिक्षकजस्तै मान्यता दिने र २ वर्षको बनाउनेमा पनि सांसदहरुको भिन्नभिन्न धारणा थियो।
