काठमाडौँ - उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बिहीबार दिउँसो ३ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन। गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग कायमै रहे पनि बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि विपक्षी दलहरूले विरोध नगर्ने भएपछि आज दिउँसो ३ बजे अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट संसद्मा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यसका लागि दिउँसो २:४५ बजे अघि नै संयुक्त सभाका लागि उपस्थित हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरिएको छ। ‘माननीय सदस्यहरू आज दिनको २:४५ बजे अघि नै संयुक्त सभाको बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा उपस्थित हुनुभई आआफ्नो आशनग्रहण गर्नुहुन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
मंगलबार र बुधबार विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक गर्न पाएका छैनन। यसकारण आजै सुरुमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यक्रम छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्रोतको चर्को दबाब व्यहोरिरहेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङभित्रै रहेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ। यद्यपि जेठ १४ (मंगलबार)सम्म कुल विनियोजनको ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
बजेट निर्माणको थालनी देखिनै योजना छनौटमा निर्मम जस्तो देखिएपनि सरकारले आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिको सुनिश्चितताबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो।
उपलब्ध स्रोतको अधिकम सदुपयोग गर्ने नीति लिएको सरकारले टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्ने, यसका लागि नयाँ योजना नथप्नुका साथै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका रणनीतिक योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ। पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० बनाउने सरकारको तयारी छ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याइएका द्वण्द्व पीडितको पुनस्थापना तथा राहतलगायत कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छैनन । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि नीतिगत सहजताका कार्यक्रम भने बजेटमा समेटिएका छन्।
यसवर्ष करिब ३१ प्रतिशत राजस्व विस्तारको लक्ष्य लिएको सरकारले १० महिनासम्म औसतमा १० प्रतिशतले मात्र प्राप्ति गर्दै आएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले १२ देखि १५ प्रतिशतले मात्र राजस्व वृद्धिको कार्यक्रम ल्याउने देखिएको छ। ‘आगामी वर्ष राजस्व संकलन १० प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको लक्ष्य तोक्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस वर्षको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशतले बढी हो।
उल्लिखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन १० देखि १५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको हुनुपर्छ। यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहने देखिन्छ।’ स्रोतको चरम अभाव रहेकाले कर्मचारीको तबल वृद्धि गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको स्रोतको दाबी छ। तर, आय करको सिलिङ केही बढाएर भएपनि मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने सरकारको तयारी छ।
यसैगरी, आगामी बजेटमा वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर करिब ३ खर्ब पुर्याउने सरकारको योजना छ। आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउने सरकरको लक्ष्य रहने बताइएको छ। यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर, आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३८ प्रतिशत बनाउन योजना आयोगले सिफारिस गरिसकेको स्रोतले बताएको छ।
‘आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुाजीगत खर्च, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।
