काठमाडाैँ - विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेसँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्ने विषयमा सहमति जुटेकाे छ। संसदीय उपसमितिले ४ जेठमा समितिलाई बुझाएकाे प्रतिवेदनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज नगर्ने निश्कर्षमा मन्त्रालय पुगेकाे हाे।
‘एसईई हुनुपर्छ। मन्त्रालय र हामी बसेर बनाएको प्रस्तावमा राखेका छौँ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि एसईई राखिएको थिएन। विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएकाले १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गर्ने वा नगर्ने भनेर विवाद भएको हो। त्यस्तै हालमात्र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बसेर संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार पारेका हुन्।
महासंघ सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयको विषय पनि २७ बुँदेमा समेटिएको छ। तर यसमा महासंघले आफ्नो राय सुझाव राखेको छैन। ‘निजी विद्यालय सरकारको विषय हो। सरकारले कसरी लैजान्छ, उसको कुरा हो,’ पराजुलीले भनिन्। सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउने वा अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा विवाद भएको छ।
शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विवादित विषयमा सबै सरोकारवालासँग वार्ता र संवाद भइरहेको बताएको छ। ‘सबै पक्षसँग सघन वार्ता गरिरहेका छौँ,’ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने।
गत ११ जेठको शिक्षा समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालासँग वार्ता गर्नका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए। सोहीअनुसार समितिले ७ दिनको सयम दिएको थियो तर १६ दिन बिते पनि ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन।
विधेयकमाथि छलफल गर्न ३१ गते शिक्षा समिति बैठक बोलाउने तयारी
अगामी ३० जेठसम्म मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल सकेर ३१ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेकाे छ। ‘निजी र ईसीडीको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा ल्याउन भनेका छौँ। ३१ गते समितको बैठक बस्छ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने। असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको छ।
समय घर्किंदै गएकाले सरकारले जति छिटो तयार भएर आउँछ, त्यति नै छिटो विधेयक अगाडि बढ्ने निष्कर्ष समितिको छ। ‘अब ५- ७ वटा बैठकमा टुंगो लगाउन सकिन्छ। तर बिहानदेखि निरन्तर बैठक बस्नुपर्छ। दिनको दुई घण्टा बसेर १५ गतेभित्र टुंगो लगाउन सकिँदैन,’ सभापति थापाले भने।
शिक्षक महासंघले तोकिएको समयभित्र ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘असार १५ सम्मको समयसीमा हो। १७ वैशाखमा सहमति हुँदा नै सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्ने भनेका छौँ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्।
महासंघले गत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। १७ वैशाखमा असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
