काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमति ऐनमा समावेश गर्न तयार भएको छ। बुधबार अबेरसम्म बैठक बसेर ऐनमा समावेश गर्ने विषय मन्त्रालयले टुंगो लगाएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
‘मन्त्रालयले लगातार राति १० बजेसम्म बसेर टुंगो लगाएको छ। समितिमा पेस गर्ने विषय टुंगिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमती ऐनमा समेट्ने मन्त्रालयले तयार भएको छ।’
गत चैत २० देखि शिक्षक महासंघले २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार भएको हो।प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ईसीडी, निजी विद्यालय र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिबारे सरकारको धारणा माग गरेको थियो।
त्यसैले गत ११ जेठमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सरकारको धारणा तय गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गर्न ७ दिनको समय मागेका थिए। सबै सरोकारवालासँग मन्त्रालयले छलफल र वार्ता गरेपछि बुधबार बेलुका विधेयकका विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको हो।
स्रोतका अनुसार ईसीडीलाई १ वर्षको बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ। तर संसदीय उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेको छ। मूल विधेयकमा पनि ईसीडी १ वर्षको नै प्रस्ताव गरिएको छ। ईसीडीमा मन्त्रालयले अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ।
‘२ वर्षको हुँदैन, कि ३ वर्षको बनाउने र यसमा प्रदेश र स्थानीयको पनि साझेदारीमा गर्ने भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्न मन्त्रालय तयार भएको छ। यसअघि उपसमितिले एसईई नराख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। र, मुल विधेयकमा पनि एसईई समावेश थिएन। ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै एसईई सञ्चालन गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
निजी विद्यालयको हकमा सिन्डिकेट नरहनेगरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। शैक्षिक गुठिमा जान चाहनेलाई जान दिनेगरी मन्त्रालयले टुंगो लगाएको छ। शिक्षामन्त्री पन्त, सचिव र उपसचिव सहित मन्त्रालयको टोली बसेर टुंगो लगाएको हो। तर, मन्त्री पन्त छलफल अझै जारी रहेको बताउँछन्।
‘छलफल जारी छ। अब समितिको बैठकमा जादा उत्तरसहित जान्छौं,’ उनले भने।समितिको बैठक ३१ गतेलाई बोलाउने तयारी छ। १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएकाले सोही अनुसार द्रूत गतिमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
