काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणासहितको प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
यसअघि सरकारका तर्फबाट सुरुमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भने एसइई बन्द गर्ने उल्लेख थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा एसइईलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। कक्षा १० उत्तीर्णपछि विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यसअघि विधेयकका विवादित विषयमा एकसरो छलफल गरेर संसदीय समितिले नै गठन गरेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबारको बैठकमा धारणा राखेका हुन्। मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसिडी) एक वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ तर उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा इसिडी दुई वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
दुई वर्षको इसिडी बनाउँदा राज्यलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपियाँ आर्थिक भार थपिने र जुन तत्काल राज्यले धान्न नसक्ने बैठकमा मन्त्री पन्तले बताए। त्यस्तै मन्त्रालयले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने यसअघि सरकारबाट अनुमति लिएर पनि सञ्चालनमा नरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई यो ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ।
यसअघि जिल्लामा क्रियाशील जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा केन्द्रमा रहेको शिक्षा विभागलाई फेरि ब्युँताउने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ। समितिका केही सदस्यले भने सङ्घीयतालाई नै उल्टाउने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
जतिसके छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने दबाबका कारण शनिबार सार्वजनिक बिदा भए पनि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बैठक गरेर विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो। सरकार र शिक्षकबिच भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही सहमतिका आधारमा शिक्षकले करिब एक महिनादेखि सञ्चालन गरेको सडक आन्दोलन टुङ्ग्याएका थिए।
