काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नौँ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक बर्षबाट कार्यान्वयन हुने र असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन्। आफूसँग भएको नौँ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए।
मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधिसभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ। त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासङ्घले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो। उहाँहरुले मसँग नौ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ति सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ति सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’
उनले शिक्षकहरूसँग भएको नौ बुँदे सम्झौताको दायित्व आठ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने बताए। थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे। शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
मन्त्री पन्तले भने, ‘नौँ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागु हुन्छ। त्यसको दायित्व आठ अर्ब रुपियाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ। त्यसअघिका मागहरुमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन। बजेट पनि आइसक्यो। सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ।’
मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताए।
