काठमाडाैँ - प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक' माथि छलफल अगाडि बढाउँदै गएकाे छ।समिति लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा थियो। तर, यो विधेयकमा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेको भनेर समितिले अर्को वधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो।
संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा टुंगो लगाएको छ। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पास गर्नु अगाडि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन्।
शिक्षामन्त्री पन्तले सुरुमा असार १५ गतेसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि कहिले एक साता चाहियो त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको भनेर संसदीय समितिले विधेयक पास गर्न दिएको दबाब छल्दै आएका छन्।पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर विधेयक पास गर्नमा सरकारले गरेको आलटलमा साथ दिएको छ। परिणाममा संसदीय समितिले सहमति जुटाएर पनि विधेयक अड्किन पुगेको छ।
यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर सहमति भएको थियो। त्यस्तो सहमतिको एक महिना हुन लाग्दा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।
समिति सदस्यहरूकाअनुसार नमिलेको भनेर विधेयक अड्काइनुको कारण हो– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान। औसत अंकको सट्टा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ। उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसिडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन्। स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको वा अड्काउन भूमिका खेलेको उनको गूनासो छ। यस्तै गूनासोका बीच सभापति थापाले लविद्यालय शिक्षा विधेयक छाडेर अर्को विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउन लागेका हुन्। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल आइतबार बिहान ११ बजे बैठक राखिएको हो।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक हो। १३ वैशाख २०८१ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले २८ माघ २०८१ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेशागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने विधेयकको उदेश्य छ। विधेयकमै भनिएको छ, ‘स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानूनको मस्यौदा आवश्यक रहेको छ।’
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागु भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गरिएको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ।
‘समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले’ विधेयक ल्याइएको भनिएको छ।
