काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिमा रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद् पुर्याइने बताएका छन्। संसद्मा पेस गर्न शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन भइरहेको र लामो समयदेखि रोकिएको भएतापनि अब नराेकिने सभापति थापाले जानकारी दिएका हुन्।
थापाले प्रमुख दलका सचेतकहरू, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, समितिका सदस्यहरू र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिपछि विधेयक संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको बताएका हुन्।
उनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिकको व्यवस्था, बालविकास सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ नै भन्नुपर्ने, विद्यार्थीका हकहितलगायतमा समितिको अडान यथावत् रहेको र मन्त्रालयबाट पनि सहमतिसहितको पत्र आइसकेकाले अब विधेयक यथास्थितिमै अघि बढाइने बताएका छन्।
‘अस्थायी शिक्षकबारे ६०/४० को विषयमा पहिल्यै सहमति भइसकेको थियो तर आवधिक बढुवाको विषयमा असहमति हुँदा विधेयक रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ। त्यसैले अब कुनै पनि कारणले विधेयक रोकिँदैन, संसद्मा पेस हुन्छ।’
उनका अनुसार समितिले विधेयक प्रतिवेदन ७५ प्रतिशत तयार पारेको छ। बाँकी काम समितिको आज बस्ने राजनीतिक संयन्त्र बैठकबाट टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। थापाले थपे, ‘यदि ती बैठकमा सहमति भयाे भने १५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार हुन्छ। १५ गते वितरण गर्नेछौँ, १६ र १७ गते अध्ययनका लागि दिनेछौँ र १८ गते अन्तिम रूप दिनेछौँ। त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने योजना छ।’
