काठमाडाैँ - सरकारले शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। गत २२ असारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकको आवधि बढुवामा सहमति नभएपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन।
समिति स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको अंकलाई विभाजन गरेर ल्याएको छ। ‘आवधिक बढुवाको अंकलाई विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव आएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्न ९० अंक थियो। त्यसलाई विभाजन गरेर ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनमा ४५ अंक, कार्यक्षमता र मूल्याङ्नमा ४५ अंक राखेर जाने प्रस्ताव मन्त्रालयबाट आएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।
उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षक महासंघले दबाब दिएको छ। गत २२ असारमा यही विषयमा सहमति नहुँदा बैठक स्थगित भएको थियो।
र, सरकारलाई समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो। तर समय घर्किएपनि बैठक बस्न सकेको छैन। तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा समिति तयार छैन। तर शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको भनेको नयाँ प्रस्तावबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएको छ।
समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले पनि भोलि परामर्शको बैठक बोलाएको बताए। ‘असार १४ मा ६०/४० मा कुरा मिलेन। २२ गते आवधिकले रोकियो। अब भोलि परामर्शको बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ छलफल हुन्छ। अनि समितिको बैठक बोलाउने हो,’ उनले भने। अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णयबाट ब्याक नहुने समितिको भनाइ छ। प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले शतप्रतिश खुला गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। त्यसैले समिति ६०/४०बाट ब्याक नहुने स्थितिमा पुगेको हो।
शिक्षक महासंघसँग १५ असार भित्र विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो। तर सहमति अनुसार विधेयक पास नभएपछि महासंघले २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। ‘सरकारले फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। २१ गतेभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलनको विकल्प छैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्।
