काठमाडौँ - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले छलफल नै नगरी संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा विषय समितिमा पठाएको आरोप लगाएको छ।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागीय मन्त्रीबाट महासंघसँग भएको सहमति विपरित कुनै सहकार्य तथा छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले विज्ञप्ति मार्फत चालू शिक्षा ऐनको दफा १६३ को प्रबन्ध अनुसार विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको हकहितका पक्षमा सामुहिक सौदवाजी गर्ने गरि निर्माण भएको आधिकारिक पेसागत संस्था महासंघ भएको स्पष्ट पारेको छ।
महासंघ र सरकारबीच गत फागुन ९ गते भएको ५१ बुँदे सहमती विपरित ऐनको मस्यौदा अघि बढाइएकाले सहमती अनुसार अघि बढ्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उक्त सहमती लागू हुन यसका अधिकांश बुँदाहरु नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा समावेश हुन अनिवार्य भएकाले यसका लागि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई मुख्य सरोकार पक्ष नेपाल शिक्षक महासंघसँग छलफल गरी अघि बढाउन माग गरेको छ। महासंघले सरकारले महासंघको मागलाई वेवास्ता गरे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
‘शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको यो छलछाम तथा षडयन्त्रपूर्ण कार्यको महासंघ कडा विरोध गर्दछ । साथै मन्त्रालयबाट अख्तियार गरिएको शिक्षक कर्मचारी विरोधी रवैयालाई निस्तेज गर्न तथा विगतका सबै सहमतीलाई अक्षरशः लागू गराउन चांडै नयाँ शिराबाट निर्णायक आन्दोलनमा अघि बढ्ने समेत उद्घोष गर्दछौँ’ महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २२, २०७९, २२:२८:००
