काठमाडौँ- राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई प्रत्येक वर्ष भदौ मसान्तभित्र शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पारित गरिसक्न आग्रह गरेको छ।
किताबखानाले सूचना जारी गर्दै शिक्षकहरूको तलब भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन पारित गराउने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
कामु उपमहानिर्देशक गोविन्दप्रसाद अर्यालद्वारा जारी सूचनामा शिक्षकहरूको तलब खर्च लेख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भए पनि तलब भुक्तानीअघि राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
किताबखानाका अनुसार विगतका वर्षमा कतिपय स्थानीय तहले समयमै तलबी प्रतिवेदन पारित नगराउँदा लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिएको थियो। त्यस्ता स्थानीय तहको विवरण नियामक निकायले माग गर्ने गरेको समेत किताबखानाले जनाएको छ।
हालसम्म पालिकाहरूबाट शैक्षिक सत्रभरि जुनसुकै समयमा तलबी प्रतिवेदन पारितका लागि सिफारिस आउने गरेको भन्दै किताबखानाले अब समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै शिक्षकको तलब नियमित रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले तलबी प्रतिवेदन पारित गरिसक्नुपर्ने किताबखानाले जनाएको छ।
पुराना शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड छुटे कागजात पेस गर्नुपर्ने
राष्ट्रिय किताबखानाले २०५७ सालअघि स्थायी नियुक्ति भएका र हाल कार्यरत तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा तालिम पूरा गरी प्राविधिक स्केल वा ग्रेड सुविधा लिइरहेका शिक्षकको तलबी प्रतिवेदनमा प्राविधिक ग्रेड छुटेको भए आवश्यक कागजात पेस गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
यस्ता शिक्षकले स्थायी नियुक्तिपत्र, शैक्षिक योग्यता तथा तालिमका प्रमाणपत्र र प्राविधिक स्केल वा ग्रेडसहितको तलबी भरपाईको प्रतिलिपि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ।
प्रमाणित कागजात सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गरेपछि निर्धारित ढाँचामा ती कागजातसहित तलबी प्रतिवेदन पारितका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।