भक्तपुर- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई कानुनबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले विद्यालयमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको वास्तविक विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
कतिपय निजी विद्यालयले कानुनअनुसार छात्रवृत्ति वितरण नगरेको तथा प्रणालीमा वास्तविक विद्यार्थीको विवरणसमेत अद्यावधिक नगरेको भन्दै गुनासो, उजुरी तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध हुन थालेपछि विभागले असोज २ गतेको निर्णयअनुसार विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण र विद्यार्थी विवरण अद्यावधिक गर्न ताकेता गरेको हो।
विभागले छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति
शिक्षा ऐनको दफा १६(ञ), शिक्षा नियमावलीको नियम १५१ तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा २७(३) अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
व्यवस्थाअनुसार ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
असोज मसान्तभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
विद्यालयले वितरण गरेको छात्रवृत्तिको विवरण असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
त्यसका साथै एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको विद्यार्थी अभिलेखको ‘छात्रवृत्ति’ शीर्षकमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
वास्तविक विद्यार्थीको विवरण मात्रै अद्यावधिक गर्नुपर्ने
विद्यालयमा नियमित रूपमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या र विवरण तथा प्रणालीमा रहेको विवरण फरक भएमा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको वास्तविक विवरण मात्रै अद्यावधिक गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह र शिक्षा एकाइलाई अनुगमनको जिम्मेवारी
निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन विभागले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई छात्रवृत्ति वितरण र विद्यार्थी सत्यापन अनिवार्य गराउन बोधार्थ पठाएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरे/नगरेको तथा विद्यार्थीको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी यकिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागले कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति वितरण र विद्यार्थी विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सम्बन्धित विद्यालय तथा निकायलाई आग्रह गरेको छ।
