काठमाडौँ- उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।
हिसानले शुक्रबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा हिसान अध्यक्ष युवराज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा.डा. स्वागत श्रेष्ठ, महासचिव रामहरि सिलवाल, कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद अधिकारी, हिसान काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष गोपी पराजुलीलगायत पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयसमेत प्रभावित भएका छन्। बाढी तथा पहिरोका कारण विद्यालय भवन, शैक्षिक सामग्री र पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरता तथा परिवारलाई राहत पुर्याउन राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराइएको हिसानले जनाएको छ।
हिसानले विपद्का बेला निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको राहत तथा उद्धार अभियानमा साथ दिएको हो। निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षालयलाई केवल नाफामुखी संस्थाका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै हिसानले शिक्षा क्षेत्र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले संकटका बेला सहयोग गर्नु आफ्नो सामाजिक दायित्व भएको जनाएको छ।
विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरता मुख्य चासो
हिसानका अनुसार बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको अवस्था अहिले मुख्य चासोको विषय हो। विपद्का कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनुका साथै कतिपय परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको अवस्थामा राहतसँगै उनीहरूको शिक्षा निरन्तरता दिन राज्य, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ।
हिसानले आफ्नो सहयोगबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रको भूमिका राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षा पुनःस्थापना, विद्यालय सञ्चालन र शैक्षिक वातावरण निर्माणसम्म विस्तार गर्नुपर्ने हिसानको जोड छ।
भोटेकोशी बाढीपछि निजी तथा आवासीय विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएका छन्। हिसानको ३ करोड रुपैयाँ सहयोगले विपद् व्यवस्थापनमा निजी शिक्षा क्षेत्रको सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाएको छ।