शिक्षा ऐनमा सबैकाे भावना समेटिनेछ भन्ने विश्वास छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

शिक्षा ऐनमा सबैकाे भावना समेटिनेछ भन्ने विश्वास छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

ईडीयू सवाल आइतबार, भदौ १, २०८२

काठमाडाैँ - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघिय सरकारले बनाउन थालेको शिक्षा ऐनमा सबैको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेश समितिका प्रतिनिधिहरूसँग शनिबार बुटवलमा छलफल गर्दै आचार्यले छुटेका र अपुग विषयहरूलाई समावेश गरेर ऐन, कानुनहरूमा सबैको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्याब्सनका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनमा निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै पहलका लागि अनुरोध गरेकाे हाे।ज्ञापनपत्रमा नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान, विगतका उतारचढाव, कानुनी अव्यवस्था र सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का केही प्रावधानबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्याब्सनले २०४७ सालपछि देशमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र हाल देशभर करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका साथै झण्डै ३४ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।ज्ञापनपत्रमा राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमनको सट्टा नियन्त्रणतर्फ झुकाव राख्दा अस्थिरता सिर्जना भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विधेयकले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायात लगायतका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान कम्पनी ऐनको भावना विपरीत भएको बताइएको छ। यस्तो कानुन लगानीविरोधी, पूर्वाग्रही र निजी विद्यालयको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने खालको भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

प्याब्सन लुम्बिनीले तत्काल सच्याउनुपर्ने विषयमा चार बुँदे माग राखेको छ। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखिएको छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०८२ ११:२६