निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा शिक्षा विधेयकका प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित धारणा पेस

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा शिक्षा विधेयकका प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित धारणा पेस

ईडीयू सवाल सोमबार, भदौ १६, २०८२

काठमाडाैँ - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष लिखित धारणा पेस गरेका छन्। आइतबार शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व-प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेसनल प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै पूर्व-प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव समेत पेस गरिएको थियो। साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब-भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको थियो।

यस अवसरमा नेसनल प्याब्सनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि राष्ट्रपतिको समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

यसअघि शिक्षा विधेयकका जटिल प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रीहरू रघुजी पन्त र शरदसिंह भण्डारीलाई समेत भेटी लिखित सुझाव बुझाएका थिए। मन्त्रीहरूले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको थियो।

नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हडतालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०८२ १०:५७