काठमाडाैँ - विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका जग्गा निरन्तर अतिक्रमणमा पर्न थालेपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रको जग्गाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। जग्गाका सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जग्गाको लागत संकलन सुरु गरेको हो।
सरकारी तथा विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेका जग्गा धार्मिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
केन्द्रले हालै ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गरेर जग्गासँग सम्बन्धित सात वटा विषय उपलब्ध गराउन भनेको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए। केन्द्रले विद्यालय रहेको जिल्ला, स्थानीय तह, विद्यालयको नाम, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल, उक्त जग्गा भोगचलनको अवस्था तथा जग्गासम्बन्धी कुनै समस्या भएमा सोको विवरणसमेत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए।
अहिले सामुदायिक विद्यालयका जग्गाको विवरण सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रहन्छ। साथै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति पनि हुन्छ तर विद्यालयको जग्गा भोगचलनको अवस्था के छ र भोगचलन तथा लालपुर्जाको हिसाबले कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी हुँदैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको जोडबलमा आफूमातहतका विद्यालयको वास्तविक लगत केन्द्रमा पनि राख्न मन्त्रालयले केन्द्रमार्फत सबै जिल्लाका एकाइ र स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेको हो । मन्त्री पुनकै जोडबलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजबिनको सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
मुलुकभर २७ हजार स्कुल सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् तर अहिले पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर क्याम्पस सञ्चालन भइरहेका छन्। कानुन अनुसार कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीले भोगलचन गर्न पाउने गरी निर्माण भएका ती विद्यालयमा क्याम्पसका विद्यार्थी पढाएको भन्दै बेला बेलामा मन्त्रालयले असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै आएको छ। विद्यालयको जग्गाको यकिन विवरण आएपछि यसबारेमा पनि मन्त्रालयले ठोस धारणा बनाउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
२२ हजार विद्यालयमा भौतिक सुविधा अपुग
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये २२ हजार दुई वटा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुविधा अपुग रहेको देखिएको छ। पछिल्लो समय केन्द्रले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयलाई त्यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विवरण माग गरेर पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
सो पत्राचार अनुसार २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये २२ हजार दुई वटा स्कुलले आफूलाई भौतिक संरचना अपुग रहेको विवरण पठाएको थियो। भौतिक सुविधा अपुग रहेको भनिएका विद्यालयमध्ये कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, भान्सालगायतको अभाव रहेको विवरण पठाएको केन्द्रका निर्देशक अर्यालले बताए।
