काठमाडौँ - नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ। उपकुलपति दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्क केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाललाई प्रवेशमा रोक लगाएको हो।
१८ पुसमा तीनै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको क्रान्तिकारीले माग सुनुवाइ नभएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रवेशमा आजदेखि रोक लगाएको क्रान्तिकारी त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐरले बताए। त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजना हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीले राखेको छ।
‘पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि वार्ता नभएपछि विद्यार्थीलाई न्याय दिनुहोस् भनेर ताला लगाएका थियौँ। ताला लगाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका हौँ,’ ऐरले भने, ‘माग सम्बोधन नभएसम्म उहाँहरू विश्वविद्यालय आउनु पर्दैन।’
वार्ताको पहल गर्दा पनि पदाधिकारी वार्तामा बस्न नचाहेको आरोप संगठनको छ। ‘वार्ताको लागि अस्ति कुरेर बसेको हो। तर छलछाम र ढाँट्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘कार्यकक्षमा ताला लागेपनि अन्य ठाउँमा बसेर काम गर्ने तर विद्यार्थीको माग सम्बोधन नगरेकाले प्रवेशमा रोक लगाउन बाध्य भएका हौँ।’
पदाधिकारीले वार्ता र सहमतिका लागि वार्ता समिति पनि नबनाएको गुनासो क्रान्तिकारीको छ। ताला लागेका कारण पदाधिकारीहरू कार्यकक्षमा जान पाएका थिएनन्। अब विश्वविद्यालय आसपासमा पनि जान नपाउने भएका छन्। ‘तीन पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ। धेरै दिन भयो सरहरू कार्यकक्षमा आउन पाउनु भएको छैन,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने।
कार्यकक्षमा जान नपाएपछि त्रिविका पदाधिकारीहरूले कहिले पुल्चोक क्याम्पस, कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रीय विभागमा बसेर काम गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लागेपछि प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ। ‘कामकाज ठप्प छ। सरहरूले बाहिरबाट नै काम गरिरहनु भएको छ,’ कर्मचारीले भने।
विगतको सहमति अनुसार शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीको छ। तर, वार्ताको लागि उपकुलपति अर्याल आफ्नो कार्यकक्षमा जान पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। औपचारिक कुर्सीमा बसेर वार्ता हुने भनाइ उपकुलपति अर्यालको छ।
शुल्कको विषयलाई लिएर क्रान्तिकारीले गत साउनमा पनि आन्दोलन गरेको थियो। ३४ दिन आन्दोलन गरेपछि ४ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार शुल्क घटाएर १ लाख १० हजार कायम गर्न क्रान्तिकारीले माग गरेको छ। तर, त्यसबेला भएको सहमतिको वैधताबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
अदालतको आदेश अनुसार पनि ताला लगाउन नुहने तर्क त्रिवि प्रशासनको छ। सर्वोच्च अदालतले गत असारमा त्रिविमा लगाएको ताला खोल्न आदेश दिएको थियो। गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। सोही अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्।
