काठमाडौँ- फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ संसद गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा चयन भएर आउनेछन्।
यसपटक प्रतिनिधिसभामा धेरै नयाँ तथा युवा अनुहार निर्वाचित भएका छन्। भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा मतदाताले युवा उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण धेरैजसो सांसद पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दैछन्। कतिपय सांसद जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षमुनिका समेत रहेका छन्।
सांसदले के–के पाउँछन् सुविधा?
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले यात्रा खर्च पाउँछन्। हवाईजहाज वा बसबाट आएको भए सो टिकट संसद सचिवालयमा बुझाएपछि सोही अनुसारको रकम उपलब्ध गराइन्छ। उदाहरणका लागि जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं आएको हवाई टिकट पेस गरेपछि सो टिकट बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन्।
तर गोरखाबाट निर्वाचित सांसदले पोखरा गएर जहाज चढेर काठमाडौं आएको खण्डमा भने हवाई टिकटको खर्च पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बराबरको रकम मात्र दिइन्छ। संसद सचिवालयले निर्वाचन क्षेत्रबाट नजिकको विमानस्थलको दूरी तथा यात्रा अवस्थालाई आधार मानेर खर्च निर्धारण गर्छ।
काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना–खाजाको खर्च पनि सांसदहरूले पाउँछन्। यस्तो खर्च दिनको अधिकतम २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुन्छ। एक सांसदले साढे दुई दिनको मात्र यस्तो सुविधा पाउने भएकाले कुल ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
फर्निचर र आवास सुविधा
सांसद निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक फर्निचर खरिदका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। यो सुविधा पाँच वर्षमा एक पटक मात्र उपलब्ध हुन्छ। उक्त रकमबाट सोफा, कम्प्युटर टेबल, कुर्सी जस्ता आवश्यक फर्निचर किन्न सकिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन्। काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरूले भने मर्मतसम्भार खर्चका रूपमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै मोबाइल बिल, पत्रपत्रिका वा अनलाइन सब्स्क्रिप्सनका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र धारा–पानीको बिल तिर्न २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।
तलब र बैठक भत्ता
सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन्। त्यसबाहेक १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिइन्छ। संसद वा संसदीय समिति बसेको दिन सांसदले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ सवारी भत्ता पाउँछन्।
यदि महिनामा १५ दिन संसद बैठक बस्यो भने सांसदहरूले करिब ३० हजार रुपैयाँ थप भत्ता प्राप्त गर्न सक्छन्। तर संसद र संसदीय समिति एकै दिन बसेको अवस्थामा दोहोरो भत्ता दिइँदैन।
यसरी काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदले सामान्य अवस्थामा मासिक झण्डै ९० हजार रुपैयाँ बराबर तलब तथा सेवा–सुविधा प्राप्त गर्छन्। संसद र समितिको बैठक निरन्तर बसेको अवस्थामा यो रकम १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्छ। काठमाडौंमा घर भएका सांसदको हकमा भने यो रकम करिब ९ हजार रुपैयाँ कम हुन्छ।
दललाई ‘लेबी’ बुझाउनुपर्ने
धेरै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदबाट मासिक ‘लेबी’ उठाउने गरेका छन्। संसदीय दलका नेताले पत्र पठाएपछि संसद सचिवालयले सो रकम तलबबाट कटौती गरी दलको खातामा जम्मा गरिदिन्छ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एक सांसदबाट मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो। यदि यही व्यवस्था कायम राखियो भने नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो दलको खातामा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ जम्मा हुन सक्छ। सामान्यतया दलहरूले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी लिने गरेका छन्।
कार्यकक्ष र स्वकीय सचिवको व्यवस्था
हालसम्म सांसदहरूलाई संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छैन। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एउटा वर्किङ डेस्क बनाउने तयारी गरिएको छ।
यसअघि सांसदलाई एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। स्वकीय सचिवको दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो। पुनः स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्न संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य सुविधा
सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन। संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू ‘पिजन होल’ भनिने सानो बाकसमा प्रत्येक सांसदको नाम अनुसार राखिने गरिन्छ। सोहीमार्फत सांसदहरूले विधेयक प्राप्त गर्छन्।
सांसदहरूले आवश्यक परे ‘पार्लियामेन्ट डोमेन’मा सरकारी इमेल प्रयोग गर्न सक्छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यकताका आधारमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पनि उपलब्ध गराइन्छ, जसले अध्यागमन प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्छ।
