काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्रको विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालयको आवश्यकता अनुसार खटाइने तयारी गरेको छ। यस अघि शिक्षकको रुचि र विद्यालयको आवश्यकतालाई शिक्षक सरुवाको आधार बनाइएको भए पनि अब भने विद्यालयको आवश्यकता अनुसार खटाइने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न पहल अघि बढाएको छ। महानगरले हालसम्म दुई चरणमा करिब एक सय शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ। महानगरले महानगर भित्रको शिक्षालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक दरबन्दी मिलान,छात्रवृत्ति वितरण तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
निजी तथा आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयलेनै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत उपलब्ध भएका विद्यालयले कार्यविधि बनाएर उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने र स्रोत अभाव भएका विद्यालयको हकमा शिक्षा विभागमा सिफारिस गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने महानगरले जनाएको छ।
सरकारले हालै गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश–२०८३’ मार्फत शिक्षा ऐनमा गरिएको संशोधनले अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने भएको छ। यसअघि चन्दादाता वा बुद्धिजीवीमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै अदालतले खारेज गरेपछि अब नयाँ संरचना लागू गर्न लागिएको हो।नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ४ जना अभिभावक, २ जना समाजसेवी वा बुद्धिजीवी तथा १ जना वडा प्रतिनिधि रहनेछन्।
कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन महानगरले ‘छात्रवृत्ति छनोट समिति’ गठन गरेको गरेको जनाएको छ। वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य संयोजक रहने समितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक तथा एक जना अभिभावक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
महानगरले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशतसमेत निर्धारण गरेको छ। ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि जेठ महिनाभर समयसीमा तोकिएको र यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ।
परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादालाई कायम राख्न महानगरले कर्मचारी तहबाटै परीक्षा समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रश्नपत्र निर्माण, छनोट तथा नतिजा प्रकाशनजस्ता संवेदनशील कार्य विज्ञ र कर्मचारीकै नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने भए पनि शिक्षा समितिले आवश्यक अनुगमन तथा सुधारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ।
