काठमाडौँ- निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकहरुले साउन देखि आउने बिलमा ५ प्रतिशत बढि शुल्क तिर्नूपर्ने भएको छ। सरकारले निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने शूल्कमा ३ प्रतिशत रकम समता शुल्क शिर्षकमा उठाउने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ।
सरकारको यो घोषणाले सबैभन्दा बढी मध्यमवर्ग प्रभावित हुनेछन्। जसोतसो परिश्रम गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाइरहेका अभिभावकलाई बजेटले आर्थिक बोझ थप्ने भएको हो। निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुः बोर्डिङ स्कुल, निजी क्याम्पस, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय, सबैले अबदेखि आफ्ना विद्यार्थीबाट लिँदै आएको सबै प्रकारको शुल्कमा थप ३ प्रतिशत शुल्क उठाउनुपर्ने भएको हो।
यसरी उठाएको रकम चौमासिक रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लगेर जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। समयमा नतिरेमा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने छ।
निजी शिक्षण संस्थाले उठाउने सबै प्रकारका शुल्क भनेपछि भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, यातायात शुल्क, खाना खाजा आदि सबैथरि शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ। अर्थात् निजी शिक्षण संस्थामा अहिले तिरिरहेको कुल शुल्कमै ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्ने भएको हो। मासिक १० हजार रुपैयाँ शूल्क तिरिरहेका अभिभावककले ३०० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने छ। सरकारले यसरी उठाईएको रकम विपन्न विद्यार्थीहरुमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
यस्तो शुल्क कम्पनीमा दर्ता भएका सबै निजी स्कुलका विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ, तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने शिक्षा समता शुल्क नलाग्ने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ। सरकारले समता शुल्क भन्दै निजी विद्यालय तथा कलेजमा अध्यापन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक सँग उठाउन खोजेको यस्तो करको लुकेको उद्धेश्य निजी विद्यालय तथा कलेजलाई थप महंगो बनाइदिने र निजी विद्यालय÷कलेजमा छोराछोरी पढाउन निरुत्साहित गर्ने सम्मको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ।
निजी विद्यालयमा पढाउनेहरुलाई थप शुल्क लगाइदिएपछि पढाइ महंगो हुने र कतिपय अभिभावकहरु पुनः सरकारी विद्यालयमानै फर्किन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। अहिले निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाउनु अभिभावकको बाध्यता हो, सरकारी शिक्षण संस्थाले पनि निजी स्कुलले सरह गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने अभिभावकहरु थप आर्थिक बोझ उठाउन किन चाहान्थे र ?
अभिभावकहरु पक्कै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने सरकारी विद्यालयनै रोज्ने थिए । त्यसैले सरकारले राम्रो शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु सरकारी स्कुलमा पनि निजी स्कुलकै सरहको गुणस्तरीय शिक्षा दिएर विद्यार्थी आकर्षित गर्न सरकारी विद्यालयमा लगानी बढाउन तर्फलाग्नु पर्ने अभिभावकहरुको धारणा छ।
