काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले नौ वर्षअघि ठूलो महत्वका साथ सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’को नाम परिवर्तन गरेको छ। विभिन्न विवाद र अनियमितताका आरोपपछि बदनाम बनेको उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’का रूपमा सञ्चालन गरिने भएको हो।
सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेश’ भन्ने नारासहित नयाँ स्वरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका हुन्।
मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा २०७५ भदौ १५ गते औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’लाई प्रदेशको गौरव योजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो।
मधेशमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण गर्दै छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५ फागुन ९ गते वीरगञ्जमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी थिइन्। निर्देशिकाअनुसार २०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका छोरीहरूको नाममा प्रदेश सरकारले १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बीमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बीमित छोरीले २० वर्ष पूरा भएपछि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
२०७६ सालमा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी भएपछि साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा तथा लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत दलित, गरिब, जेहेन्दार तथा टाढाबाट विद्यालय आउने छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष १४ हजार साइकल वितरण गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ हजार र २०७७/७८ मा थप १० हजार साइकल खरिद गरिएको थियो। २०७८ असार ११ गते स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रालिबाट ८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका १० हजार साइकलमध्ये करिब आधा वितरण भइसकेपछि साइकलमा ब्रान्ड उल्लेख नभएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो। आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरबाट साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
