काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का समस्या तथा मागलाई शिक्षा ऐनमा समेटेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव ज्ञानु भट्टराई र सदस्य जुना बोगटीसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा हालै भएको भेटमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी, स्थायित्व तथा उपदानलगायत विषयलाई आगामी शिक्षा ऐनमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन्। ऐन निर्माणका क्रममा ईसीडी शिक्षकका प्रतिनिधिलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई आवश्यक सुझाव लिने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
उनले ईसीडी शिक्षकहरू समस्यामा रहेको विषय आफूहरूलाई जानकारी रहेको भन्दै तत्काल स्रोत उपलब्ध हुनासाथ राहतका लागि पहल गर्ने समेत बताएका थिए।
ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई समेत स्रोत जुटेपछि केही भए पनि राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। समस्या समाधानका लागि आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। संघर्ष समितिका सचिव ज्ञानू भट्टराईले ईसीडी शिक्षकका मागप्रति शिक्षामन्त्री सकारात्मक देखिएको बताइन्।
ईसीडी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो सेवाको स्थायित्व, दरबन्दी, पारिश्रमिक, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, ईसीडी तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्वोधन गराउन भदौ देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सरकारले संवाद र सहकार्यबाट अघि बढनुपर्ने समेत बताएको छ।
सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाई गर्दा विद्यालय शिक्षामा ठुलो असर गरिरहेको छ। सरकारले शक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्दै विद्यालय शिक्षा चलाउन खोज्दा यसको असर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, ईसीडी तथा विद्यालयका कर्मचारीमा परेको छ। गहिरो अध्ययन पछि मात्र ऐन ल्याउने तयारी गरेको जनाउदै आएको सरकारले अहिलेका समस्या समाधानका लागि छिटो ऐन जारी गर्नुनै उपयुक्त विकल्प भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ।
