काठमाडौँ- सरकारद्वारा जारी ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू ‘संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ को अगुवाइमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरुले ‘शिक्षा सेवा हो, अपराध होइन’ र ‘अव्यावहारिक नीति खारेज गर’ जस्ता नारा सहित शुक्रवार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दा सम्म सरकारले व्यवसायीको आन्दोलन प्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन्। व्यवसायीले सूरुगरेका आन्दोलनका सन्दर्भमा, आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रयु) सँग गरिएको कुराकानीः
सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’मा यहाँहरुको विरोध किन?
निगरानी र नियमन कडा हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै पनि विमति छैन, हामी त सरकारलाई सघाउन सधैँ तयार छौँ। तर, नियमनका नाममा व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिने गरी नयाँ नियमावली मार्फत घाँटी रेट्ने काम हुनुभएन । सरकारले हरेक नीतिको व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ, जुन अहिलेको नीतिमा पूर्णतः गायब छ। हामी इजाजत नवीकरणको विरोधी होइनौँ। नेपालमा स्कुल, अस्पताल, बैंकदेखि साना पसलसम्मले हरेक वर्ष कर तिरेर इजाजत नवीकरण गर्छन्, हामी पनि वर्षौँदेखि राज्यलाई कर तिरिरहेका छौँ। तर, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई मात्रै यति धेरै प्रशासनिक झन्झट र सात–आठ प्रकारका कर थुपारेर किन निचोर्न खोजिँदै छ ? यदि कुनै संस्था पारदर्शी छ र कर चुक्ता सफा छ भने, उसलाई वार्षिक सरकारी अड्डा धाउन बाध्य पारेर आतंकित बनाउनुको पछाडि व्यापार बन्द गराउने नियत देखिन्छ। केहीको गल्तीलाई देखाएर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एउटै बाकसमा राखेर अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन।
सरकारले त विदेश गएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण मानसिक, भौतिक र आर्थिक जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीले लिनुपर्ने भनेको छ। विद्यार्थी अलपत्र नपरून् भन्नका लागि यो त निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम होइन र?
१८ वर्ष काटेका, कानुनी रूपमा वयस्क भइसकेका नागरिक संसारको कुन कुनामा गएर के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको २४ घण्टे अपडेट एउटा निजी कन्सल्टेन्सीले कसरी दिन सक्छ? विद्यार्थी आफैँ सम्पर्कमा आएन भने हामीले कसरी रिपोर्ट निकाल्ने? के सरकारले विद्यार्थीको शरीरमा चिप हालेर पठाउन खोजेको हो? यो पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक र असम्भव कुरा हो।
सरकार यसरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। यदि विद्यार्थीको हित नै चाहने हो भने सरकारले बिमा वा विद्यार्थी कल्याण कोषको परिकल्पना गर्नुपर्छ। विदेशमा विश्वविद्यालय बन्द हुने वा कूटनीतिक समस्या आउँदा सरकार-सरकार बीच वा दूतावास मार्फत समाधान खोजिनुपर्छ, सबै दोष कन्सल्टेन्सीलाई मात्र थुपारेर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छ। यो त दूध दिइरहेको भैँसीलाई पाल्नुको सट्टा काटेर मासु खान खोजे जस्तै व्यापारीलाई निचोरेर सिध्याउने खेल हो। १८ वर्ष काटेका नागरिक संसारको कुन कुनामा के गर्दै छन् भन्ने अपडेट एउटा निजी कन्सल्टेन्सीले कसरी दिन सक्छ? के सरकारले विद्यार्थीको शरीरमा चिप हालेर विदेश पठाउन खोजेको हो?
नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला, सेमिनार वा परिचयात्मक कार्यक्रम गर्न पनि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति चाहिने भनिएको छ। आलोचकहरू भन्छन यस्ता ’अस्वीकृत’ र बन्द कोठाभित्र हुने कार्यक्रमहरूमा नै विद्यार्थीहरूलाई विदेशका सपनाहरू आक्रामक रूपमा बेचिन्छ र ठगिन्छ । त्यहाँ सरकारको आँखा पर्न नदिन तपाईंहरूको यत्रो आपत्ति किन ?
यो एकदमै मुर्खतापूर्ण र नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हो। सार्वजनिक ठाउँ, पार्टी प्यालेस वा होटलमा ठूला कार्यक्रम गर्दा स्वीकृति लिनुलाई हामी व्यावहारिक मान्न सक्छौँ । तर, आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र गरिने आन्तरिक कार्यक्रम र परामर्शका लागि समेत हरेक पटक मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने? तपाईं आफैँ सोच्नुस्, कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि अचानक नेपाल आउँदा वा धनगढीको एउटा सानो व्यवसायीले आफ्नै अफिसमा ४ जना विद्यार्थी राखेर सेमिनार गर्दा काठमाडौँको सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कहाँको न्याय हो? यो त ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने सरकारी नाराको ठाडो खिल्ली उडाउनु हो। सरकारले हामीबाट ठूलो नवीकरण शुल्क असुल्ने, तर व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने न्यूनतम अधिकार पनि बन्द गरिदिने ?
तपाईंहरू आन्दोलनमा ’नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हब बनाऔँ’ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरूको ९५% व्यवसाय नेपालको युवा जनशक्ति र अर्बौँ रुपैयाँ पुँजी विदेश पठाउनमै केन्द्रित छ । देशको ’ब्रेन ड्रेन’ मा मुख्य भूमिका खेल्ने व्यवसायले यस्तो राष्ट्रवादी नारा लगाउनु कत्तिको सुहाउँछ? कतै सरकारले सिन्डिकेट लगाउन खोजेको त होइन?
नीतिगत रूपमा गहिरिएर हेर्दा कहिँ न कहिँ सरकारले बजारमा ’सिन्डिकेट’ वा ’कार्तलेइङ’ लगाउन खोजेको प्रष्ट भान हुन्छ। यदि सरकारको वास्तविक मनसाय ठगी रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नै हो भने त, शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी जारी गर्दा नै कुन विश्वविद्यालय राम्रो वा नराम्रो हो भनेर लिस्टिङ गरिदिए भइहाल्छ नि। किन व्यवसायीको घाँटी निमोठ्नु पर्यो ?
अहिले अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख गन्तव्य देशहरूको भिसा सक्सेस रेट ३० प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तो मन्दीको बेला व्यवसायीलाई सहुलियत र सहयोग गर्नुको सट्टा सरकार ’हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम गरिरहेको छ। हामी त कताकता सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न जानबाट रोक्न नै यस्तो चक्रव्यूह रचेको हो कि भन्ने शङ्का गरिरहेका छौँ। एयरपोर्टमा भिड कम गरेर “हामीले युवा पलायन रोक्यौँ“ भन्दै नक्कली सकारात्मक ग्राफ देखाउने सरकारको यो क्षणिक उपाय मात्र हो । यसले भविष्यमा कस्तो भयानक शैक्षिक र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने कुराको हेक्का सरकारलाई छैन।
एयरपोर्टमा भिड कम गरेर हामीले युवा पलायन रोक्यौँ भन्दै नक्कली सकारात्मक ग्राफ देखाउने सरकारको यो क्षणिक उपाय मात्र हो । यसले भविष्यमा कस्तो भयानक शैक्षिक र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने कुराको हेक्का सरकारलाई छैन।
यो आन्दोलनमा राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिएको आरोप पनि छ, विद्यार्थी सङ्गठन वा अन्यको पनि साथ छ?
धेरैले एप्रोच गर्नुभएको छ, तर हामी यसलाई राजनीतिक रङ दिन चाहँदैनौँ। यो नितान्त विद्यार्थीको हकहितका लागि हो। कतिपय अभिभावकले भिजा रिफ्युज हुँदा कन्सल्टेन्सीलाई नेगेटिभ लिनुहुन्छ, जुन हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नै हो। तर उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ कि एउटा विद्यार्थीले प्रोसेसिङका क्रममा सरकारलाई मात्रै झन्डै डेढ लाख ट्याक्स बुझाएको हुन्छ, जुन फिर्ता हुँदैन।
यदि शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन र यो नियमावली जस्ताको तस्तै लागू गर्यो भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ? के तपाईंहरू भिसा प्रोसेसिङ नै पूर्ण रूपमा ठप्प पार्नुहुन्छ? यसले आगामी इन्टेकका लागि लाखौँ रुपैयाँ बुझाइसकेका विद्यार्थीको भविष्य के होला?
यदि सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने हामीसँग व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाउनु र सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहने छैन। हामी व्यवसायीहरू जेल जान सक्दैनौँ।हामीले व्यवसाय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूलाई “यो सरकारले तिमीहरूलाई नेपालमा भविष्य पनि दिँदैन र विदेश पढ्न जान पनि दिँदैन“ भन्ने स्पष्ट सन्देश जानेछ।
भोलि हाम्रा कारणले होइन, सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरू आफैँ सडकमा उत्रिने स्थिति आउनेछ। एउटा विद्यार्थीले प्रोसेसिङका क्रममा मात्रै सरकारलाई झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ कर बुझाएको हुन्छ, जुन भिसा रिफ्युज हुँदा पनि फिर्ता हुँदैन। यस्तो अवस्थामा संस्था चलाउन कि त हामीले विद्यार्थीबाट भारी मात्रामा शुल्क बढाउनुपर्छ, कि त व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्छ । हामीले अहिले एक हप्ताको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ, यदि सरकार टसमस भएन भने यो आन्दोलनले आगोको रूप लिनेछ । व्यवसायी देशको आर्थिक विकासका साझेदार हुन्, यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा बेलैमा बुझोस्।
तर कतिपय क्षेत्रबाट कन्सल्टेन्सीहरूले परामर्श मात्र नभएर भित्री रूपमा म्यानपावर (वैदेशिक रोजगार) को जस्तो काम गरिरहेको र मानव तस्करीमा समेत संलग्न भएको रिपोर्टहरू त बाहिर आएका छन् नि? यसमा तपाईंहरूको छाता सङ्गठन किन मौन छ?
सरकारले म्यानपावरका केही बुँदा र शैक्षिक संस्थाका मापदण्डहरूलाई मिसाएर एउटा ’कम्बो हाउगुजी’ तयार पारेको छ, जुन सर्वथा गलत छ। हामी परामर्श व्यवसायी हौँ, वैदेशिक रोजगार कम्पनी वा शैक्षिक संस्था होइनौँ। म्यानपावर मार्फत जानेहरू वर्क पर्मिट र तलब निश्चित गरेर जानछन्, तर विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान्छन् र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो भविष्य र बाटो रोज्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूको हरेक कदमको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौँ।
जहाँसम्म गलत काम गर्नेको कुरा छ, हामीले इक्यान को आधिकारिक वेबसाइटमा ’कम्प्लेन बक्स’ नै राखेका छौँ। गलत गर्ने जुनसुकै एजेन्सीलाई कारबाही गर्न हामी आफैँले प्रहरी प्रशासनलाई सिफारिस गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर, केही सीमित संस्थाको गल्तीलाई देखाएर सम्पूर्ण देशभरीका व्यवसायीलाई अपराधीको रूपमा हेर्नु न्यायसम्मत हुँदैन।
