काठमाडौं- सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारका निर्णयहरू यस्ता छन् :
१. ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. बाढी प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहत र सहुलियत
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायत विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३. २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई विशेष सुविधा
भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। उनीहरू घाइते भए निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
५. भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा
वि.सं. २०८३ भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसको अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।
६. भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक
वि.सं. २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
७. नारायणप्रसाद भट्ट सचिवमा बढुवा
नेपाल प्रशासन सेवा, समूहकीकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
समग्रमा, सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, उद्धारकर्मीको सुरक्षा र मृतकप्रति सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर यी निर्णय गरेको जनाएको छ।