काठमाडौं- विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या, विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच छलफल भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत समस्या, सेवा–सुविधा, हकहित तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा छलफल गरिएको हो।
छलफलका क्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न माग तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। विशेषगरी शिक्षक–कर्मचारीको सेवा, सुविधा, पेसागत सुरक्षा, वृत्तिविकास तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका विषयमा महासङ्घका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री बनाउँदै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गर्दै आएको छ। मन्त्री पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ।
महासङ्घले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विभिन्न प्रकारका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका सेवा–सुविधा र दरबन्दीको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई उचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षकको वृत्तिविकास तथा पेसागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषय महासङ्घका प्रमुख चासोका रूपमा रहेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख चासोको विषय बन्दै आएको छ। यसअघि विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबीच मतभेद देखिँदा प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा विगतमा समेत विवाद देखिएको थियो।
यसैबीच, मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। सातै प्रदेशमा गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझावलाई समेत नीति निर्माणमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्री पोखरेलले संवाद र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा शैक्षिक समस्याको दिगो नीतिगत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालय र महासङ्घबीचको पछिल्लो छलफललाई शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान तथा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला शिक्षक महासङ्घका माग र मन्त्रालयको तयारीबीच सहमति जुटाउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
छलफलबाट शिक्षक तथा कर्मचारीका जायज समस्या समाधान गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउन निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
