काठमाडौँ- सरकारले हालै ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’मा उल्लेखित केहि प्रावधानहरुमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले विरोध जनाउदै आएका छन्।यसअघि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू २०६८ सालदेखि निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा सरकारले नियमनका लागि भन्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको हो। नयाँ नियमावली,यसमा उल्लेखित प्रावधान,व्यवसायीहरुको असहमती लगायतका विषयमा एल्मिरा इन्टरनेसनल एजुकेशनका सिइओ विमन कार्कीसँग गरिएको कुराकानी :
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्ला?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले विगत लामो समय देखि उठाउदै आएको पनि हो। हाम्रो माग त नियमावली मात्र होईन ऐन मार्फत यस क्षेत्रको नियमन गर्नूपर्छ भन्ने हो। तर सरकारले हाल नियमावली मार्फत यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजेको छ। नियमावलीमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधानहरु यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त देखिदैन्। नियमावलीमा रहेका अव्यहारिक विषयहरुको सम्पुर्ण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। व्यवसायीहरु अहिले यस्ता प्रावधानहरुको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको अवस्था पनि रहेको छ।
त्यसैले सवैभन्दा महत्वपुर्ण भनेको यो व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा अघि बढाउनुनै हो। धेरै व्यवसायी, अभिभावक र विधार्थीहरु यस क्षेत्र सँग जोडिएको अवस्था छ। विधार्थीहरुले पनि सहज ढंगवाट तयारी कक्षा गर्दे विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजमा सहज तरिकाले पढ्नका लागि जाने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी र तथ्यपरक परामर्शको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्ता संयन्त्रहरुको विकास गर्दे विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनको सहजकिरण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरुको हुन्छ।
यस प्रकृयामा कतै गल्ती भएमा वा कसैले ठगिएको महशुष गरेको खण्डमा यसको नियमनको पाटोमा सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था तयार पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यसमा व्यवसायीहरुका पनि आफनै नीति तथा नियमहरु पनि छन् जसले आफना कार्यहरुलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने मान्यता राखेको छ। तर सरकारले ल्याएको पछिल्लो प्रावधान नियमन भन्दा पनि बढि नियन्त्रणकारी देखिन्छ।यसले परामर्श व्यवसाय गरेर बसेका व्यक्ति, रोजागारी दिदै विद्यार्थीको सहजीकरण गरेर बसेका संस्थाहरुलाई सहजरुपमा आफनो पेशा तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाउने देखिदैन।
सरकारले यस व्यवसायमा नियमन गर्न ल्याएको नियमावलीमा धरौटी लगायतका प्रावधानहरु राखेको छ, यसमा तपाईको धारणा के छ?
शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना वा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एउटा सेवामुखि क्षेत्रलाई धरौटी तोकिनु कुनै हिसावमा पनि सान्र्दभिक देखिदैन। शैक्षिक परामर्श व्यवसयमा धरौटी आवश्यक छैन्। नियमनको बहानामा सरकारले व्यवसायीको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ। नियन्त्रण होईन नियमनको आवश्यकता हो।
सानो लगानीमा रोजगारीको उद्देश्यका साथ शैक्षिक परामर्श संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ। यसले धेरै व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार पनि वनाएको छ। परामर्श प्रदान गरे वापत व्यवसायीहरुले निश्चित शुल्क लिने हुन्। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी आफै स्वंमले विश्वविधालय तथा कलेजलाई शूल्क पढाउने हो। यो प्रकृयाका लागि त्यति मोटो रकम धरौटी वापत राख्नुपर्ने प्रावधान राखिनु ठीक देखिदैन। यो प्रावधान लागु भए धेरै शैक्षिक परामर्शदाताहरु वेरोजगार वस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
त्यसैले हामीले नियमावलीमा उल्लेख भएका धरौटी लगायतका प्रावधानहरुको विरोध गर्दै आएका हौँ। सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई धरापमा पारेर अघि बढदैन होला, प्रावधानहरु संशोधन गर्ला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।सरकारले व्यवसायी र सरोकारवालाहरु सँग प्रयाप्त छलफल पछि मात्र कदम चालोस भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययनका लागि जाने प्रकृयामा अहिलेको अवस्थाले अफठयारो पारेको छ कि?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको आन्दोलन सरकारसँगको हो। हामी आफनो काम नरोकी विभिन्न तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छौ। परामर्शको कार्य बन्द भएको छैन। आन्दोलनमा जाँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा केहि द्धविधा हुनु स्वभावीकै हो। अभिभावक तथा विद्यार्थीमा पनि शैक्षिक परामर्श प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पार्ने काम पनि गरिएको छ जुन नितान्त गलत हो।
परामर्श संस्थाले दिने भनेको परामर्श हो। विद्यार्थीहरुले जान चाहेको विश्वविद्यालय तथा कलेजमा सहजीकरण गर्ने काम मात्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको हुन्छ। परामर्श कस्तो प्रदान गर्यो, यसमा चित्त बुझने वो नबुझने विद्यार्थीको छनोटको विषय हो।
विदेश अध्ययनका लागि जान चाहाने विद्यार्थीहरुले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला?
सवैभन्दा पहिले त कुन देशमा विद्यार्थी जादैछन्,कुन कलेजमा जादैछन्,यसमा स्प्रष्ट हुन जरुरी छ। विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी कुन विश्वविद्यालय वा कलेज जाने यो, सो विश्वविद्यालय वा कलेज बारे प्रष्ट हुन जरुरी छ।
यस्को जानकारी इन्टरनेट मार्फत वा शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत लिन आवश्यक हुन्छ। विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जाने भएकाले पढ्नेनै मूख्य उद्धेश्य रहेको हुन्छ। पढ्न जाने तर पछि पढ्न नसक्ने अवस्था आउनु भन्दा अघिनै विद्यार्थी स्पष्ट हुन जरुरी छ।अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गर्दै गर्दा भाषाको तयारी महत्वपुर्ण हुन्छ।जाने देश र अध्ययन हुने भाषामा राम्रो भए अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुनेछ।
